शिक्षकों की लड़ाई को मिलेगा नया आयाम, संघ ने बैठक में तय की रणनीति

लखनऊ में आयोजित आपात बैठक में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर गहन चर्चा हुई। बैठक में टेट अनिवार्यता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संसद द्वारा नियम परिवर्तन कर पारित नए कानून पर विस्तार से विचार किया गया।
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा और महामंत्री संजय सिंह ने की। प्रदेश के सभी जनपदों से आए पदाधिकारियों ने इसमें भागीदारी की। बलिया से जिलाध्यक्ष एवं मंत्री डॉ. राजेश पाण्डेय भी बैठक में उपस्थित रहे।
डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि “शिक्षक समाज की रीढ़ हैं, लेकिन लगातार नए नियमों और कानूनों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। संघ शिक्षकों के हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगा।”
महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नए कानून को लेकर शिक्षकों में गहरी नाराजगी है। संगठन किसी भी हालत में शिक्षकों के हितों से समझौता नहीं करेगा। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता।”
बैठक में वर्ष 2024 की सदस्यता की धनराशि पर भी चर्चा हुई। इसी क्रम में बलिया के अध्यापक भवन पर 9 सितम्बर, दिन मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे एक बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री और जनपदीय कार्यसमिति के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिन ब्लॉकों की 2024 की सदस्यता राशि शेष है, उन्हें इस बैठक में जमा करना होगा।