ओबीसी महासंघाच्या 14 पैकी 12 मागण्या मान्य

मागण्यांसंदर्भात जीआर एक महिन्यात काढण्याचं आश्वासन शासनाच्या वतीने ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.
ओबीसी महासंघाच्या प्रमुख मागण्या -
1) मराठा जातीचा ओबीसी मध्ये समावेश करू नये, सरसकट मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये.
2) व्यावसायिक अभ्यासक्रमास 100% शिष्यवृत्ती लागू करावी.
3) महाज्योतीला एक हजार कोटी निधी द्या.
4) विदेशात उच्च शिक्षणासाठी 200 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्या.
5) बार्टी प्रमाणे महाज्योती ची कामे ओबीसी प्रवर्गातीलच संस्थेला देऊन रोजगार द्या.
6) म्हाडा व सिडको घरकुल योजनेत ओबीसी साठी आरक्षण लागू करा.
7) मुलामुलींचे वसतिगृह ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करा.
8) आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जासाठी शेती गहाण ठेवण्याची अट काढून टाका.

या मागण्या सरकारने मान्य केल्याचे वृत् आहे.
तसा जी आर काढण्याचे आश्वासन उपसमितीने दिल्यावरच बबनराव तायवाडे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले . भविष्यात ओबीसी वर कुठल्याही प्रकारची गदा आल्यास पुन्हा आंदोलन केले जाईल ओबीसी हिताशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. असा इशाराही त्यांनी उपोषण सोडताना दिला.