ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची बेकायदेशीर घुसखोरी थांबविण्याबाबत अमळनेरात समता परिषदेच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन

ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची बेकायदेशीर घुसखोरी थांबविण्याबाबत अमळनेरात समता परिषदेच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन

अमळनेर प्रतिनिधी :– आंदोलनाच्या झुंडशाहीला बळी पडून शासनाने हैदराबाद गॅझेटिअरबाबत काढलेला शासन निर्णय (जीआर) हा पूर्णपणे असंविधानिक असून तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
सरकारने यापूर्वीच सामाजिक आणि आर्थिक मागास वर्ग (SEBC) या प्रवर्गातून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे. तरीदेखील शासनाच्या दबावाखाली न्या. शिंदे समितीच्या माध्यमातून ५३ लाखांहून अधिक बोगस कुणबी नोंदी करून मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात घुसविण्याचा प्रकार सुरू आहे. हा प्रकार ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर सरळ आघात आहे.

न्या. शिंदे समिती पक्षपाती पद्धतीने काम करीत असून ओबीसी समाजाशी अन्याय करीत आहे. त्यामुळे ,हैदराबाद गॅझेटिअरवरील शासन निर्णय (जीआर) तात्काळ रद्द करावा,ओबीसींमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या ५३ लाख बोगस कुणबी नोंदी रद्द कराव्यात, न्या. शिंदे समितीचे कामकाज पक्षपाती व अन्यायकारक असल्याने ती तात्काळ बरखास्त करावी, ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची होत असलेली बेकायदेशीर घुसखोरी कायमस्वरूपी थांबवावी.

मनोज जरांगे यांच्या माध्यमातून घटनाबाह्य आंदोलन उभारून शासनावर दबावतंत्र वापरण्याचा कार्यक्रम महाराष्ट्रात राबविला जात आहे. आर्थिक, सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देणे हा मूळ ओबीसी घटकांचा संहार करण्याचा डाव असून याला शासनाने साथ देणे हे गंभीर अपराधासमान आहे.

गतकाळात महाराष्ट्र अनेकदा बेकायदेशीर आंदोलनाने होरपळला आहे. परंतु शासनाने दबावाखाली न जाता घटनात्मक तत्त्वांचा विचार करून, ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा,
अन्यथा, समस्त ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभारण्यास बाध्य होईल आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या सर्व परिणामांची पूर्ण जबाबदारी शासनावर राहील अशा आशयाचे निवेदन अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, सकल ओबीसी समाज, बारा बलुतेदार समाज यांच्याकडून प्रांताधिकारी यांना देण्यात आले,यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हा उपाध्यक्ष भीमराव महाजन, माजी नगरसेवक फिरोज खा उस्मान खा, माजी नगरसेवक एडवोकेट सुरेश सोनवणे, समता परिषदेचे जिल्हा मार्गदर्शक दिनेश माळी, राष्ट्रवादीओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शेलकर,नरेश कांबळे समाजसेवक, कासार समाजाचे प्रकाश रघुनाथ कासार, एडवोकेट सुदाम श्रावण महाजन,माजी नगरसेवक मुन्ना शर्मा,सुरज चंदूसिंग परदेसी, गुलाबराव ओंकार महाजन, माळी समाजाचे माजी अध्यक्ष गंगाराम निंबा महाजन, कैलास ओंकार महाजन, समाजसेवक साखरलाल शांताराम महाजन, पंडित पोपट महाजन,मुस्लिम समाजाचे झाकीर मेवाती,, खाटीक समाजाचे इम्रान हबीब खाटीक, दिनेश पी परमार, चौधरी समाजाचे सुधीर श्रावण चौधरी यास ओबीसी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

चौकट:–

" शासनाने ओबीसी समाजाच्या भावना समजून घेऊन तात्काळ शासन परिपत्रक रद्द करावे. अन्यथा यापुढे ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन करण्यात येऊन वेळ पडल्यास मुंबईदेखील जाम करण्यात येईल"

- भीमराव महाजन
- जिल्हा उपाध्यक्ष समता परिषद जळगाव