संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें – जिला कलक्टर आलोक रंजन

जिला कलक्टर आलोक रंजन ने बुधवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि संपर्क पोर्टल एवं अन्य ऑनलाइन पोर्टलों पर लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में जन शिकायतों के निस्तारण, राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं की प्रगति, फ्लैगशिप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा ई-गवर्नेंस संबंधी मुद्दों की समीक्षा की गई।
जिला कलक्टर आलोक रंजन ने निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि औसत निस्तारण समय में सुधार लाने के लिए ई-फाइल प्रणाली का अधिकतम उपयोग किया जाए। शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने हेतु उनसे संवाद और परामर्श पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने नगर परिषद को निर्देशित किया कि शहर की साफ सफाई कराई जाए तथा सड़कों पर विचरण करने वाले निराश्रित पशुओं को सुरक्षित रूप से गोशालाओं में पहुँचाने की कार्यवाही की जाए।
बैठक में जिला कलक्टर ने बताया कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 6 सितम्बर को प्रातः 10.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेशभर के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था तथा प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाई। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम एवं प्रकरणों की स्थिति।धार्मिक त्योहारों व सांप्रदायिक घटनाओं का प्रबंधन। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम। जिले में कानून-व्यवस्था की समग्र स्थिति एवं नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन। लंबित नामांतरण व भूमि रूपांतरण प्रकरणों का निस्तारण। भूमि अधिग्रहण एवं बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति। सभी विभागों में औसत फाइल निस्तारण समय एवं ई-फाइल के उपयोग की स्थिति। iGOT मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत पंजीकरण एवं प्रशिक्षण। विभागीय अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, नाइट हॉल्ट एवं फील्ड विजिट्स। राजस्व संग्रहण (वाणिज्य कर, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, खनन, परिवहन) की प्रगति। जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, मां योजना, आरजीएचएस, एनएफएसए, कुसुम योजना, RDSS, लाड़ो प्रोत्साहन योजना जैसी फ्लैगशिप योजनाओं की स्थिति। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी), स्वामित्व योजना, अटल ज्ञान केंद्र, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मिशन हरियालो राजस्थान, पंचगौरव योजना, गरीबी मुक्त ग्राम योजना तथा अन्य अभिनव योजनाओं की समीक्षा। विशेष अभियान जैसे शहर चलो, गांव चलो एवं सहकार अभियान की तैयारियां। राइजिंग राजस्थान समिट में हुए एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
अधिकारियों को दिए निर्देश
जिला कलक्टर आलोक रंजन ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एजेंडा बिंदुओं के अनुरूप तथ्यपरक, अद्यतन एवं प्रामाणिक जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा सके।
उन्होंने विशेष रूप से लंबित शिकायतों, भूमि रूपांतरण-नामांतरण प्रकरणों, बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं तथा कानून-व्यवस्था संबंधी विषयों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद विनय पाठक, नगर परिषद के प्रशासक विनोद मल्होत्रा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पुरोहित, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।