[02/09, 11:07 pm] Abhay dwivedi: पत्र सूचना शाखा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश पारिवारिक संपत्ति विभाजन विल

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सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

पारिवारिक संपत्ति विभाजन विलेख पर अधिकतम 5000 रुपये स्टाम्प शुल्क व 5000 रुपये रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सीमा तय

लखनऊ, 02 सितम्बर 2025।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश में पारिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित विभाजन विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण शुल्क की अधिकतम सीमा पाँच-पाँच हजार रुपये निर्धारित कर दी गई है।

स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लोकहित में लिया है ताकि संयुक्त/अविभाजित संपत्ति के सहस्वामी बिना आर्थिक बोझ महसूस किए विभाजन विलेख का रजिस्ट्रीकरण करा सकें। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से एक ओर जहाँ परिवारों में संपत्ति का सौहार्दपूर्ण बँटवारा सरल और शीघ्रता से संभव होगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में संपत्ति संबंधी मुकदमों में कमी आएगी।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में विभाजन विलेख पर संपत्ति के मूल्य के अनुसार शुल्क देय होता था, जिससे आमजन रजिस्ट्री कराने से कतराते थे। लेकिन अब अधिकतम शुल्क की सीमा पाँच हजार रुपये तय होने से बड़ी संख्या में लोग संपत्ति विभाजन के विलेख का पंजीकरण कराने के लिए आगे आएँगे। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान व मध्य प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था लागू है जिससे वहाँ पारिवारिक विवादों का सहज समाधान हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था से भी समान लाभ अपेक्षित हैं।
उन्होंने बताया कि इस कदम से न केवल परिवारों में विवादों में कमी आएगी बल्कि संपत्ति का नामांतरण व अद्यतन खतौनी समय पर हो सकेगी। इसके साथ ही विभाजित संपत्ति भविष्य में हस्तांतरण अथवा अन्य प्रयोजनों हेतु बाजार में आसानी से पत्र सूचना शाखा
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कैबिनेट निर्णय: स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग अब सेवारत विभाग में शामिल

लखनऊ, 02 सितम्बर 2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत विभाग में सम्मिलित कर दिया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग प्रदेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, जो हर वर्ष लगभग 40 लाख विलेखों का पंजीकरण करता है और जिसके माध्यम से दो करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से सेवाएँ प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह विभाग न केवल राज्य सरकार को विशाल राजस्व प्रदान करता है बल्कि शासन की सामान्य कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा भी है।

विभाग किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि नहीं करता, बल्कि सरकार का संवैधानिक दायित्व निभाता है। इसे सेवारत विभाग का दर्जा मिलने से विभागीय कार्यालयों हेतु सरकार की अन्य सेवा विभागों की भांति निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो सकेगी। इससे निजी भवनों के किराये पर होने वाले व्यय में कमी आएगी और जनता को पंजीकरण सेवाएँ और अधिक सुलभ वातावरण में मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विभाग की कार्यकुशलता बढ़ेगी, जनसामान्य को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी तथा शासन की प्रणाली और मजबूत होगी।