किसानों का विरोध: ग्राम सभाओं की अनदेखी कर बांध परियोजना से जुड़े फैसले, प्रशासनिक कार्रवाई निरस्त करने की मांग

डिंडौरी -- जिले के राघोपुर मरवारी बहुद्देशीय नर्मदा बांध परियोजना को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता दिख रहा है। प्रभावित किसान और ग्रामीणों ने शनिवार के दिन कार्यालय कलेक्टर पहुँच तहसीलदार राम प्रसाद मार्को को कलेक्टर डिंडोरी के नाम एक पत्र सौंपकर गंभीर आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बांध निर्माण से जुड़े विभागीय अधिकारी और कर्मचारी, ग्राम सभाओं की सहमति लिए बिना ही प्रभावित क्षेत्रों में सूचना पत्र और व्यक्तिगत डूब प्रभावित किसानों को नोटिस थमा रहे हैं।

न्यायालय मे विचाराधीन है मामला -- ग्रामीणों ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई भी कार्यवाही करना कानूनन गलत है। इसके बावजूद प्रशासन एकतरफा कदम उठाकर किसानों के अधिकारों की अनदेखी कर रहा है।किसानों का कहना है कि उच्च न्यायालय में राघोपुर बांध निर्माण निरस्त करने संबंधी मामला पहले से ही विचाराधीन है, लेकिन प्रशासन और ठेकेदार लगातार बांध निर्माण से जुड़ी गतिविधियां चला रहे हैं। इससे प्रभावित किसानों और गांवों में गहरी नाराजगी है।

छिपाए जा रहे आंकड़े -- आवेदकों ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा डूब क्षेत्र की जानकारी अधूरी और गलत दी जा रही है। पेड़-पौधे, मकान और जमीन के सही आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। किसानों ने इसे “गैर कानूनी कार्यवाही” करार दिया है।ज्ञापन में मांग की गई है कि अधिनियम 2013 की धारा 21 (2)(1) के तहत बिना ग्राम सभा की सहमति कराई जा रही कार्रवाई को तत्काल निरस्त किया जाए, अन्यथा आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे।

इसके अलावा ग्राम रमपुरी माल के किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

इनका कहना है --

हमने समय - समय पर ज्ञापन और आवेदन के माध्यम से शासन - प्रशासन को अवगत कराया है, अब धारा 21 लगाकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जबकी यह कार्य विधिवत किसानों के घरों मे जाकर उनसे तमाम जानकारी लेने उपरान्त ही आगे की कार्यवाही की जानी चाहिये। लेकिन प्रशासन नियमों और ग्राम सभाओं के नियमों का उलंघन करते हुये नोटिस जारी किया जाता है की आप कार्यालय मे आकर हस्ताक्षर करें एवं पासबुक और आधार कार्ड जमा करें। जबकी एक रोज पूर्व ही हमने एस डी एम डिंडोरी को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी थी। और जब हमने पेड - पौधे, मकान और ज़मीन के रेट सम्बन्धी जानकारी ली तो उनका कहना था की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और जब हमने सवाल किया की जब आपके पास जानकारी नहीं है तो आपने धारा कैसे लागू कर दी, किसानों को क्यों बरगलाया जा रहा है। सबसे पहले किसानों की और व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओ की व्यवस्था की जाये, अन्यथा हम बड़े आंदोलन के लिये बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी।

अमर सिंह मार्को ( जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी )

कुछ ग्रामींणो को राघोपुर बाँध से सम्बंधित नोटिस दिया गया था, जो की व्यक्तिगत रूप से यहॉ उपस्थित हुये हैँ, उन्ही के द्वारा सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया गया है की मामले की सुनवाई ग्राम पंचायत मे होनी चाहिये। मामले. मे विधि सम्मत कार्यवाही करते हुये ज्ञापन को हम माननीय कलेक्टर महोदया के सामने प्रेषित करेंगे।

राम प्रसाद मार्को ( तहसीलदार डिंडोरी )