न्या. शिंदे समिती व मनोज जरांगे यांची बैठक; सरकारसमोर नवा पेच, आंदोलन कायम; "अधिसूचना निघाली तर मी लगेच आंदोलन मागे घेईन,” मनोज जरांगे

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून गठीत करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज आझाद मैदानावर पार पडली. मुंबईत बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची समिती सदस्यांनी भेट घेऊन चर्चा केली. जवळपास तासभर झालेल्या या चर्चेत काही मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी मुख्य प्रश्न सुटला नसल्याने जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला.

सरकारकडून शिष्टमंडळ पाठविण्यात आले असले तरी या चर्चेत थेट मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्र्यांचा सहभाग नसल्याने जरांगे यांनी नाराजी व्यक्त केली. “या चर्चेसाठी सरकारलाच यायला हवे होते. मात्र सरकारने शिंदे समितीला पुढे करून स्वतःला मागे ठेवले आहे. सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. आम्ही आधीच १३ महिने वाट पाहिली, आणखी वेळ मिळणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मनोज जरांगे पाटील यांनी या बैठकीत पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले की मराठवाड्यातील आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा व कुणबी समाज हा एकच आहे, हे सातारा आणि हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटियरमधून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या संदर्भात तातडीने अधिसूचना जारी करणे आवश्यक आहे. या दोन गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही एक मिनिटसुद्धा देणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. औंध आणि बॉम्बे सरकारच्या गॅझेटियरसाठी मात्र दोन महिन्यांचा वेळ दिला जाऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

याचबरोबर आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या सर्व खटल्यांची मागे घेण्यात यावे तसेच आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी आणि आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी सरकारपुढे ठेवली. सरकारकडून या दोन मागण्यांना तत्त्वतः सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे संकेत मिळत असले तरी आरक्षणाच्या मूलभूत प्रश्नावर ठोस निर्णय झाला नाही.

या बैठकीनंतर आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. कारण जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला असून सरकारकडून तातडीने अधिसूचना काढली नाही तर जनतेत असंतोष वाढेल, असा इशाराच त्यांनी दिला. “आम्ही सरकारला स्पष्ट सांगितले आहे की सातारा व हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी तातडीने झाली पाहिजे. या प्रश्नावर आम्ही आता एक मिनिटही थांबणार नाही. अधिसूचना निघाली तर मी लगेच आंदोलन मागे घेईन,” असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील मराठा समाज या निर्णायक टप्प्यावर मोठ्या अपेक्षेने सरकारकडे पाहत आहे. मात्र समितीची बैठक कोणताही ठोस तोडगा न देता संपल्याने आगामी काही दिवसांत परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सरकारसमोर एकीकडे आंदोलकांना शांत करण्याचे आव्हान आहे तर दुसरीकडे न्यायालयीन अडथळ्यांचा विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे पुढील काळात राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणावर या चळवळीचे मोठे परिणाम दिसून येणार आहेत.