महार वतन जमीन फसवणूक विषयी आझाद मैदान मुंबई येथे श्री. शशिकांत दारोळे यांचे आमरण उपोषण……दिवस सोळावा!!!!!!

मुंबई, दि.२१ महाराष्ट्रातील महार वतन इनामी जमिनीबाबत समाजाची झालेल्या फसवणुकीविरोधात महार वतन हक्क सेवाभावी प्रतिष्ठान अध्यक्ष आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) दीपक निकाळजे गटाचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत दारोळे हे दि.६ ऑगस्ट पासून आझाद मैदानात बेमुदत आमरण उपोषण करत आहेत.
--------------------------------------
*प्रमुख मागण्या_*
★ सर्व महार वतन जमिनीवरील अनधिकृत खरेदी - विक्री व्यवहार रद्द करावे.
★ अनधिकृतपणे नोंदणी झालेले साठेखत आणि कुलमुखत्यारपत्रे रद्द करावी.
★ महार वतन जमिनीवरील सर्व अनधिकृत अतिक्रमणे काढावी.
★ अनधिकृत व्यवहार रद्द करून मूळ महार वतन जमिनीवर असलेले कुळ हटवून ती मूळ महार वतनदारांना हस्तांतरित करावी.
★ कुळ मुखत्यारपत्राद्वारे झालेलं खरेदीखत जिल्हाधिकारी यांनी दिलेली हस्तांतरण परवानगी रद्द करावी.
--------------------------------------

पूर्वी श्रमाचे महार आणि आत्ताचा बौद्ध समाज यांना पूर्वी राजे रजवाडे, इंग्रज सरकार यांनी त्यांच्या कष्टाच्या, सेवेच्या मोबदल्यात उदरनिर्वाहकरिता जमीन दिल्या आहेत. त्यालाच महार वतन जमीन अथवा इनामी जमीन असे म्हटले जाते.

समाजाच्या जीवनाशी संबंधित असलेला महार वतन जमीन या इनामी जमिनीच्या विषयावर गेली चार पाच वर्ष शशिकांत दारोळे हे महार वतन हक्क सेवाभावी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून सातत्याने लढा देत आहेत. या कालखंडात त्यांनी मुंबईसह पूणे, नाशिक, सातारा या ठिकाणी आंदोलन केली आहेत. परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. शासन, प्रशासन बौद्ध समाजाच्या जीवन मरणाशी संबंधित असलेल्या विषयाबाबत उदासीन असून त्यांना हा प्रश्न सोडवण्यात रस नाही असे दिसत आहे.

प्रशासनाच्या संगनमताने आणि राजकारणी यांच्या आशीर्वादाने सर्रासपणे महार वतन इनामी जमिनी या भूमाफिया, गावगुंडांनी आणि सावकारांनी अगदी कवडीमोल भावात, दम - धाकटपणे अनधिकृतरित्या लाटल्याची दिसून येते. नाशिक, पूणे, अहिल्यानगर, सातारा जिल्ह्यात हजारो एकर महार वतन जमीन नियमबाह्य पद्धतीने बळकाविल्याचे उदाहरण आपणास सहज मिळतील. तसेच अनेक ठिकाणी ५० आणि १०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर सह्या घेऊन बेकायदेशीर व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास येते.

बेकायदेशीर, नियमबाह्यपणे झालेल्या व्यवहाराबाबत अनेक तक्रारी जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात दाखल झालेल्या आहेत. तरी, जिल्हाधिकारी या संदर्भात कोणतीही कायदेशीर कारवाई करत नाही. मुळात कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय इनाम जमीन आणि महार वतन जमीनीचा हस्तांतरण, सौदा बेकादेशीर, अनधिकृत ठरतो. असे असताना देखील सर्रासपणे दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात साठेखत, कुलमुखत्यारपत्राद्वारे गुंठेवारी आणि प्लॉटिंग केले जात आहेत. आणि याकडे जिल्हाधिकारी कानाडोळा करत आहे. झालेल्या बेकायदेशीर व्यवहाराविरोधात महार वतनदारांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. न्यायालयात असे अनेक प्रकरण न्यायाच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित आहेत.

महार वतन जमीन हे वतनदारांच्या पूर्वजांच्या कष्टाचे फळ असून त्या जमिनी कायद्याने संरक्षित आहेत. प्रशासन, सावकार, गावगुंड यांच्या संगनमताने बौद्ध समाजाला त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीपासून वंचीत करण्याचा मोठा कट रचल्याचे दिसत आहे. याविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालय, आयुक्त कार्यालय, मंत्रालयात तक्रारी केल्या आहेत. तरी प्रशासन काही कारवाई करत नाही.

शशिकांत दारोळे यांनी सर्व महार वतनदार ज्यांच्या जमिनीचे अधिकृतपणे हस्तांतरण, अतिक्रमण, फसवणूक झाली आहे, त्यांनी या आंदोलनात सहभागी होऊन पाठिंबा देऊन आपले तक्रार अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले असल्याची एका पत्राद्वारे कळविले.