ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2,000 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਅਲਪਰਾਸੇਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ "ਕੈਰੀਅਰ ਪੱਧਰ" 'ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ "ਬੇਰਹਿਮ ਪਹੁੰਚ" ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ' ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 4,872 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3,671 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਮਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Tricity Times