GST की खामियों पर बोले मानव अधिकार प्रोटेक्शन भारत के चेयरमैन घनश्याम गुप्ता

प्रेस विज्ञप्ति
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फिरोज़ाबाद, श्री विनायक कंपलेक्स
आज मानव अधिकार प्रोटेक्शन भारत के चेयरमैन घनश्याम गुप्ता से उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान श्री विनायक कंपलेक्स, जनपद फिरोज़ाबाद पर पत्रकारों ने विशेष वार्ता की। इस दौरान चेयरमैन महोदय ने GST की खामियों पर करारा प्रहार करते हुए छोटे व्यापारियों की असल सच्चाई देश के सामने रखी।

✅ चेयरमैन घनश्याम गुप्ता ने गरजते हुए कहा –

> “हमारे सैनिक जिस तरह सीमाओं के प्रहरी हैं, उसी तरह व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था का प्रहरी है!
फौजी दुश्मन से लड़ता है, व्यापारी महँगाई, टैक्स और सरकारी नियमों की तलवार से लड़ता है – ताकि बाज़ार जिंदा रहें, रोजगार बने रहें और हर थाली में रोटी पहुँचे!”
✅ उन्होंने दो टूक सवाल उठाया –

> ““2016 में जीएसटी लागू हुआ था, तब ₹40 लाख तक के कारोबार पर छूट दी गई थी।
आज 6% महँगाई दर के हिसाब से यह छूट सीमा ₹67 लाख होनी चाहिए थी, मगर अफ़सोस आज भी वही पुरानी सीमा है!
लेकिन सरकार ने व्यापारी की मेहनत का सम्मान नहीं बढ़ाया – उल्टा नोटिसों की बौछार कर दी!
ईमानदारी का इनाम नहीं, सिर्फ सज़ा क्यों?
व्यापारी को शक की निगाह से देखोगे, तो अर्थव्यवस्था की रगों में खून कैसे दौड़ेगा?
🔥 हमारी माँगें – व्यापारी हित की हुंकार:
🌟 GST छूट सीमा हर साल महँगाई के अनुपात में बढ़ाई जाए!
🌟 Compliance आसान और सस्ता बनाया जाए – ताकि व्यापारी काग़ज़ी लड़ाई में न उलझे!
🌟 डिजिटल लेनदेन करने वालों को नोटिस नहीं, सम्मान और पुरस्कार दिया जाए।
🚩 चेयरमैन घनश्याम गुप्ता ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा –

> “व्यापारी सिर्फ टैक्स देने वाली मशीन नहीं, बल्कि हर दुकान, हर बाज़ार में खड़ा एक सच्चा सिपाही है – जो अर्थव्यवस्था की रक्षा करता है!
व्यापारी को डराओगे नहीं – उसकी मेहनत का मान बढ़ाओगे, तभी भारत मज़बूत होगा!
अब व्यापारी चुप नहीं बैठेगा – हर गली, हर मोहल्ले से एक ही आवाज़ गूंजेगी:
GST में सुधार लाओ, छोटे व्यापारी को उसका हक़ दो!”
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