जन सुरक्षा कायद्याची गरज नाही जुलमी कायदा रद्द करा — भाई विजयकांत गवई

चिखली:—महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेल्या जन सुरक्षा कायदा तात्काळ रद्द करावा या मागणीसाठी 22 जुलै रोजी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन दिले. हा कायदा राज्यातील लोकशाही आणि फुले शाहू आंबेडकर यांचा विचार संपुष्टात आणणारा आहे या कायद्याच्या नावाखाली भाजप सरकारला लोकांवर अन्यायकारक कारवाई करणे शक्य होईल त्यामुळे हा कायदा रद्द करणे अत्यंत आवश्यक्य आहे एखादी संख्या व एखादे कृत बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे त्यामुळे सरकार उद्या कोणालाही बेकायदेशीर ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करेल एखाद्या व्यक्तीची कृती व संस्था सरकारने बेकादेशी ठरवली की त्यांना अनेक वर्ष तरुणात दाबून ठेवले जाईल व लाखो रुपयांचा दंडही केला जाईल हे जनतेच्या हक्कावर गदा आणणारे असून त्याला आम्ही रिपब्लिकन सेना विरोध करतो महाराष्ट्रात नक्षलवादाच्या नावाखाली भाजप युती सरकार जन सुरक्षा कायदा आणत असून अन्यथा विरोधात आवाज उठवण्याच्या जनतेच्या हक्कावर घाला घालण्याचे काम कायद्याने केले जाणार आहे संविधानाने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वतंत्र दिले आहे आणि नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी कायदे आहेत त्यामुळे या जनसुरक्षा कायद्याची महाराष्ट्राला गरज नाही त्यामुळे हा जुलमी कायदा रद्द करावा अन्यथा रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा रिपब्लिकन सेनेचे बुलढाणा जिल्हा अध्यक्ष भाई विजयकांत गवई यांनी निवेदनामध्ये दिला. निवेदन देतेवेळी रिपब्लिकन सेनेचे पदाधिकारी बुलढाणा जिल्हा उपाध्यक्ष ब्रह्मा साळवे, जिल्हा महासचिव सलीम शेख, जिल्हा का.अध्यक्ष सुरेश इंगळे, शहर उपाध्यक्ष सतीश पवार, सौरभ बावस्कर, दीपक तायडे इत्यादी होते.