विश्व भारती जनसेवा संस्थान का रोडमैप: सहारा के जमाकर्ताओं को न्याय दिलाने की मुहिम

रांची: (नौशाद अली)विश्व भारती जनसेवा संस्थान NGO ने सहारा समूह के जमाकर्ताओं को उनके बकाया भुगतान दिलाने और कंपनी के कथित दोषी अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है। संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने इस रोडमैप का खुलासा करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका के माध्यम से संस्थान अपने सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के जरिए भुगतान की प्राथमिकता:
संस्थान का पहला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विश्व भारती जनसेवा संस्थान से जुड़े सभी सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनका संपूर्ण भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाए। इसके बाद, रिट याचिका में शामिल 17 याचिकाकर्ताओं (पिटिसनर्स) का भुगतान होगा। अंत में, सहारा समूह के अधिकारियों की संपत्ति बेचकर देश भर के सभी जमाकर्ताओं को उनके बकाया पैसे दिलाए जाएंगे।

झारखंड में देशद्रोही अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई:
नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने विशेष रूप से झारखंड में चल रही मुहिम पर जोर देते हुए कहा कि यह लड़ाई केवल पैसे की वसूली तक सीमित नहीं है। झारखंड में संस्थान का उद्देश्य सहारा के उन अधिकारियों को सजा दिलाना है, जिन्हें वे "देशद्रोही" मानते हैं। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि सहारा के अधिकारियों ने न केवल देश के नागरिकों और कानून के साथ धोखा किया है, बल्कि देश के हितों के खिलाफ भी काम किया है। उन्होंने कहा, "ऐसे अधिकारियों को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए।"

सहारा मामला और सुप्रीम कोर्ट:
सहारा समूह पर निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि गबन करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सहारा समूह को सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं होने पर कई याचिकाएं लंबित हैं। विश्व भारती जनसेवा संस्थान NGO इस मामले में सक्रिय रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख रहा है, ताकि जमाकर्ताओं को उनका हक मिल सके।

संस्थान का संदेश:
विश्व भारती जनसेवा संस्थान ने देश भर के जमाकर्ताओं से अपील की है कि वे इस मुहिम में शामिल हों और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ें। संस्थान का मानना है कि यह लड़ाई न केवल आर्थिक न्याय की है, बल्कि देश के कानून और नागरिकों के विश्वास को बहाल करने की भी है।

नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने अंत में कहा, "हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हम हर उस जमाकर्ता को उसका हक दिलाएंगे और दोषी अधिकारियों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलवाएंगे।"
फाइल फोटो: