
सावनेर केळवद मध्ये विज बिलानी हाहाकार प्रीपेड मीटर हटाव ओ आंदोलनाने घेतला जोर महावितरण कार्यालयाचा घेराव
नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी:चंदू मडावी
नागपूर, जुलै 2025: नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर आणि केलवदसह अनेक गावांमध्ये महावितरणने बसवलेले प्रीपेड मीटर आता जनतेसाठी डोकेदुखी ठरले आहेत. विजेचा किरकोळ वापर असूनही लाखो रुपयांची धक्कादायक बिले येत असल्याने संतप्त ग्रामस्थांचा संताप आज उसळला. केलवद येथील महावितरण कार्यालयाला घेराव घालून शेकडो ग्रामस्थ, ज्यात मोठ्या संख्येने महिलांचा समावेश होता, त्यांनी "प्रीपेड मीटर हटाओ" आणि "बिल भरणार नाही!" च्या घोषणा देत जोरदार निदर्शने केली. त्यांची एकमेव मागणी आहे की, जुने मीटर पुन्हा बसवावे आणि या वादग्रस्त बिलिंग प्रणालीवर त्वरित अंकुश लावावा.
प्रीपेड मीटर: लाखांची बिले, सामान्य माणसाचे खिसे रिकामे!
ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, प्रीपेड मीटर बसवल्यानंतर त्यांचे वीज बिल असामान्यपणे वाढले आहे. जिथे पूर्वी सामान्य बिले येत होती, तिथे आता काही कुटुंबांना 70 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंतची प्रचंड बिले येत आहेत. एका ग्रामस्थाने आपली व्यथा मांडताना सांगितले, "आम्ही दिवसा फक्त एक पंखा आणि रात्री एक बल्ब वापरतो, तरीही हजारो रुपयांचे बिल येत आहे. हा सरळ सरळ अन्याय आहे!" केलवद आणि आसपासच्या गावांमध्ये ही समस्या इतकी गंभीर झाली आहे की, अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे.
महिलांनी घेतली सूत्रे हाती, महावितरणविरोधात आवाज बुलंद!
या आंदोलनातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महिलांचा मोठा सहभाग. हातात आपल्या वाढीव वीज बिलांच्या प्रती घेऊन महिलांनी महावितरण विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. "जुने मीटर लावा, नवीन मीटर हटाओ!", "बिल भरणार नाही, आता सावनेर उठेल!" अशा घोषणांनी केलवद महावितरण कार्यालयाचा परिसर दुमदुमून गेला होता. त्यांच्या डोळ्यात आपल्या कुटुंबावर पडणाऱ्या या आर्थिक बोज्याचा ताण आणि संताप स्पष्ट दिसत होता.
आंदोलनकर्त्यांच्या स्पष्ट मागण्या
आंदोलनकर्त्यांनी महावितरण प्रशासनासमोर आपल्या मुख्य मागण्या स्पष्टपणे मांडल्या:
* सर्व प्रीपेड मीटर तात्काळ हटवावे.
* पारंपरिक (पोस्टपेड) मीटर पुन्हा बसवावे.
* सर्व ग्राहकांची चुकीची आणि लाखांमध्ये आलेली अतिरिक्त वीज बिले तात्काळ रद्द करावीत.
* भविष्यात अशी कोणतीही प्रणाली जनतेवर लादू नये, जी त्रास आणि आर्थिक बोजा वाढवेल.
'बिल भरणार नाही'चा कडक इशारा: आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार
ग्रामस्थांनी स्पष्ट शब्दात इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर ते आगामी काळात कोणतेही वीज बिल भरणार नाहीत. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, हे आंदोलन केवळ स्थानिक पातळीपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर ते उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि अगदी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत नेले जाईल. त्यांचे म्हणणे आहे की हा केवळ स्थानिक प्रश्न नाही, तर ही जनतेची सामूहिक आवाज आहे.
सायंकाळपर्यंत महावितरणच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने या गंभीर मुद्द्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नव्हती, ज्यामुळे नागरिकांमधील असंतोष आणखी वाढला आहे. या 'अन्यायकारक' परिस्थितीचा कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकार करणार नाही, असा निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे.