शिवाजीनगर अंडरब्रिजमधील त्रुटी रेल्वेने तत्त्वतः मान्य केल्या ; जुना गेट उघडण्याबाबत स्पष्टता नाही, निर्णय २१ जुलैच्या सुनावणीनंतरच

नांदेड, २८ जून (प्रतिनिधी) : किनवट, शिवाजीनगर येथील वादग्रस्त रेल्वे अंडरब्रिज प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाच्या निर्देशानुसार २८ जून रोजी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संयुक्त पाहणी पार पडली. पुलाचा अपुरा आकार, वाहतुकीतील अडथळे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न यांचा प्रत्यक्ष आढावा यावेळी घेण्यात आला. जनजाती आयोगाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे रेल्वेने अंशतः मान्य केले.

दक्षिण मध्य रेल्वेचे सहायक विभागीय व्यवस्थापक आर. के. मीना यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, “ आम्हाला स्थानिक परिस्थितीची कल्पना नसल्यामुळे, कार्यारंभापूर्वी आम्ही तयार केलेले प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागांना पाठवतो. त्यावेळी जर प्रशासनाने आक्षेप घेतले असते, तर आवश्यक दुरुस्ती शक्य होती.” त्यांनी पुढे सांगितले की, हे काम तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनुसार आणि सर्व आवश्यक परवानग्या व एनओसी प्राप्त झाल्यानंतरच सुरू करण्यात आले.

पुलाचे सुमारे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक काम पूर्ण झाले असल्यामुळे, आता मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा शक्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. “सप्टेंबर अखेरपर्यंत ही वाहतूक सुरू होईल, यासाठी आवश्यक तेवढ्या सुधारणा केल्या जातील,” असे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, जुन्या रेल्वे गेटच्या तात्पुरत्या उघडण्याबाबत कोणतेही ठोस उत्तर न देता, पुलनिर्माणादरम्यान चुकून अपघात घडल्यास त्यासाठी तुम्ही परत रेल्वेलाच जबाबदार धराल, असे म्हटले.

यावेळी जनजाती आयोगाचे वरिष्ठ अन्वेषक गोवर्धन मुंडे यांनी पुलाच्या अरुंदतेवर आक्षेप घेत, "दुर्दैवाने जर अपघात झाला, तर त्याची जबाबदारी रेल्वेची असेल," असा इशारा दिला. भविष्यात या ठिकाणी उड्डाणपूल (ओव्हरब्रिज) उभारण्याच्या शक्यतेबाबत विचारले असता, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी त्यावर कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नाही.

या स्थळ पाहणीत अंडरब्रिजची रुंदी अपुरी असल्यामुळे अग्निशमन वाहन, रुग्णवाहिका, शालेय बस व एसटी बसेस यांना ये-जा करता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, २० ते २५ आदिवासी वस्ती असलेल्या गावांचा संपर्क तुटला असून, नागरिकांना तीन-चार किलोमीटरचा फेरा मारावा लागत आहे. सरस्वती विद्यालयासह इतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांनीही आपली व्यथा अधिकाऱ्यांसमोर मांडली.

स्थळपाहणी दरम्यान आमदार भीमराव केराम यांनी "हे काम चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आले असून, यात समन्वयाचा अभाव आहे" असा ठपका ठेवत तात्पुरता पर्यायी मार्ग सुरू करण्याची मागणी केली. यावेळी नागरिक, शेतकरी आणि विविध भागातील प्रतिनिधींनी आपल्या अडचणी मांडून, निवेदन सादर केले.

या पाहणीत सहभागी अधिकारी व प्रतिनिधीमध्ये आमदार भीमराव केराम, रेल्वेचे सहायक विभागीय व्यवस्थापक आर. के. मीना, अतिरिक्त रेल्वे अधिकारी व्ही. सतीशकुमार, विभागीय अभियंता सुजित कुमार, जनजाती आयोगाचे वरिष्ठ अन्वेषक गोवर्धन मुंडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी जेनिथ चंद्र दोनतुला, तहसीलदार डॉ. शारदा चोंडेकर, डीवायएसपी रामकृष्ण मळघणे, पोलीस निरीक्षक देविदास चोपडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता झरीकर, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अजय कुरवाडे, कार्यालय अधीक्षक अशोक भालेराव, माजी नगराध्यक्ष व्यंकटराव नेम्मानीवार, आनंद मच्छेवार, श्रीनिवास नेम्मानीवार आदीची उपस्थिती होती.

या पाहणीचा अहवाल आता जनजाती आयोगाकडे सादर केला जाणार असून, पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. त्या वेळी रेल्वे बोर्ड व दक्षिण मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत. त्यानंतरच अंडरब्रिजच्या भवितव्यावर अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.

या पाहणीने शिवाजीनगर अंडरब्रिज प्रकरणातील मूलभूत समस्या अधिक ठळक केल्या असून, प्रशासन व संबंधित यंत्रणांतील समन्वयाअभावी नागरिकांना सहन करावा लागणारा त्रास अधोरेखित झाला आहे. आता सर्वांचे लक्ष आयोगाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.