एचटीबीटीवरील कारवाई फक्त महाराष्ट्रातच का?

शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा सरकारला सवाल!

यवतमाळ:- गुजरातसारख्या राज्यात कापसाच्या एचटीबीटी (हर्बिसाईड टॉलरंट बायोटेक्नॉलॉजी) वाणांचे उत्पादन आणि विक्री खुलेआम सुरू असताना,महाराष्ट्रात मात्र यावर धडक कारवाई केली जात असल्याबद्दल राज्यातील शेतकरी व कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांशी प्रा.पंढरी पाठे यांनी संवाद साधला.यावेळी शेतकरी प्रतिनिधी आणि काँग्रेस पक्षाशी संबंधित कार्यकर्त्यांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली.या संवादात शेतकरी नेते कॉम्रेड सचिन मनवर,सोशल मीडिया काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष कृष्णा पुसनाके,युवक काँग्रेसचे विधानसभा अध्यक्ष विक्की राऊत,आणि राजीव गांधी पंचायत राज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजूभाऊ चांदेकर,भारत जोडो अभियानाचे उत्तमराव खंदारे, युवक काँग्रेसचे महासचिव सुरज बोढे,आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या वेळी त्यांनी पुढील मुद्दे अधोरेखित केले:

🔹 गुजरातमध्ये सर्रास उत्पादन,पण कारवाई नाही: एचटीबीटी बियाण्यांचे उत्पादन २०१४ पासून गुजरातमध्ये सुरू असून,त्यास "रेडी राउंडअप" असेही नाव दिले गेले आहे.मात्र,तिथे ना बंदी आहे ना कारवाई.उलट,महाराष्ट्रात २०१५-१६ पासून शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

🔹 शेतकऱ्यांची अडचण,कंपन्यांची मोकळीक: हे जनुकधारित बियाणे तयार करणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे.हे काम उत्पादक कंपन्यांचे असताना,त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही.हा प्रकार म्हणजे थेट शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर घाला आहे.

🔹 सरकीची लूट: एचटीबीटी तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एफ-टू जनरेशन सरकीचे बाजारमूल्य फक्त ₹४० किलो असते.त्यात जनूक टाकून त्याच सरकीचे बियाणे ₹२००० किलो दराने विकले जाते,हे उघड शोषण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

🔹 पर्यावरणाचा बहाणा – पण कंपन्यांना संरक्षण?: सरकार हे बियाणे अधिकृत करत नाही कारण त्यातील तणनाशक पर्यावरणाला घातक असल्याचे सांगते.पण जर सरकारला पर्यावरणाची इतकीच काळजी असेल,तर या बियाण्यांचे उत्पादनच का थांबवले जात नाही? कंपन्यांचे परवाने का रद्द केले जात नाहीत?

🔹 शेतकऱ्यांवर जबाबदारी का? – कृषितज्ज्ञ प्रा.पंढरी पाठे यांनी सरकारवर प्रश्न केला की,"पर्यावरणाची चिंता फक्त शेतकऱ्यांनीच करायची का? मग रोहयो अंतर्गत तणनाशक टाळण्यासाठी मजूर तरी पुरवावेत!"

या चर्चेच्या माध्यमातून प्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज बुलंद केला आणि सरकारने त्वरित तटस्थ आणि समान धोरण राबवावे,अशी मागणी केली.
“शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणं थांबवा,आणि बियाणे कंपन्यांवर कडक कारवाई करा,” अशी ठाम मागणी या वेळी करण्यात आली.