OBC-VJNT विद्यार्थ्यांना दिलासा : ‘नॉन-क्रिमीलेयर’ प्रमाणपत्र बंधनकारक; उत्पन्न मर्यादा रद्द – उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेबांचे व महाराष्ट्र शासनाचे आभार

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग (OBC) व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत उत्पन्न मर्यादा रद्द करून नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अधिक पारदर्शक असून, विद्यार्थ्यांसाठी न्याय्य व दिलासादायक ठरणार आहे.

या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र सरकार, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे साहेब, मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस साहेब, तसेच इतर मंत्री आणि पदाधिकाऱ्यांचे शिवसेना (शिंदे गट) पदाधिकाऱ्यांनी आभार मानले आहेत.

शिवसेना सह संपर्कप्रमुख गडचिरोली हेमंतभाऊ जंम्बेवार, ओबीसी/व्हीजेएनटी जिल्हाध्यक्ष पुंडलिकजी येवले, जिल्हा उपाध्यक्ष ईश्वरजी तिवाडे, जिल्हा सचिव नीलकंठजी संदोरकर, जिल्हा मीडिया प्रमुख रामकृष्णजी बोरुले व इतर गडचिरोली शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले.

या निर्णयामुळे OBC, VJNT व इतर मागास प्रवर्गातील हजारो विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात प्रवेश घेणे अधिक सुलभ होणार असून, शिक्षण हक्क सर्वांसाठी खुले करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.

अधिक माहितीसाठी आणि अर्ज प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी, कृपया महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: https://mahadbt.maharashtra.gov.in