क्या एक आम नागरिक और एक बड़े व्यापारी वर्ग का लोन लेना अलग-अलग गिना जाता है।? ਕੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

क्यों सरकार द्वारा आधुनिक मैटालिक लिमिटेड जिसका की लोन ₹5371 करोड़ था? उसको 410 करोड रुपए में खत्म करके ₹4961 करोड रुपए का लोन माफ कर दिया गया।

क्यों आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 29524 करोड़ का लोन 5000 करोड़ में सेटल करके और 24472 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया?

एम टेक ऑटो लिमिटेड का 12641 करोड़ रुपये का कर्ज 2615 करोड़ रुपये में क्यों निपटाया गया और 10000 करोड़ रुपये क्यों माफ किए गए?

जबकि भारत के 70% से 85% गरीब और आम लोग छत से भी वंचित होने जा रहे हैं। क्योंकि सरकार तानाशाह का रवैया अपना रही है। सरकारी कर्मचारी और पुलिस विभाग सरकार के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। यहां तक ​​कि ऋणधारक की मृत्यु के बाद भी उसकी पत्नी और उसके परिवार को समाज में बार-बार अपमानित किया जाता है।
प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार है, साथ ही राज्य का वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए आम जनता महत्वहीन रह गई है।आए दिन जनता के घरों पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।किसी महिला की मृत्यु के बाद उसके बच्चे को उसका उत्तराधिकारी घोषित करने का प्रयास किया जाता है।अकेले पंजाब राज्य में ही ऐसे कम से कम हजारों मामले हैं जहां किश्तों को 100 महीने से बढ़ाकर 300 महीने कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप कर समाधान निकालने का कोई प्रयास किया जा रहा है।पंजाब के लोग तो कर्जमाफी भी नहीं मांग रहे हैं, साहब, कम से कम समझौते के अनुसार तो भुगतान करवा दीजिए।
एनबीएफसी कंपनियां, निजी बैंक और सरकारी बैंक आम आदमी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास जाने की धमकी देते हैं। यदि आप वहां जाएंगे भी तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि हमारा पैसा भी वहीं जा रहा है। क्या हमें इसे सर्वोच्च अर्थों में सत्य मान लेना चाहिए, क्योंकि आज भी हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों या बड़े व्यापारियों के करोड़ों रुपए के ऋण माफ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने ऊपर तीन कंपनियों के लिए उल्लेख किया है। ये उन तीन हजार से अधिक कंपनियों में से सिर्फ तीन हैं, जिनका लाखों-करोड़ों-अरबों रुपए का कर्ज माफ किया गया है।
अवैध कब्जे के मामलों में तहसीलदार उनके लिए ऐसे काम करते हैं जैसे वे उनके लिए काम करते हों। वे उनसे अपना वेतन प्राप्त करते हैं। इतना सब होने के बावजूद जब वे अवैध रूप से लोगों के घरों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर अंदर का सामान चुरा लेते हैं तो पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। तो फिर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है?


ਮਾਡਰਨ ਮੈਟਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹5371 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ? ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 4961 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 29,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 24,472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਕਿਉਂ ਐਮ ਟੈਕ ਆਟੋ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ 12641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 70ਪ੍ਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ 85ਪ੍ਤਿਸ਼ਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਲੋਨਧਾਰਕ ਦੀ ਮੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੀਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਤ- ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਹੂਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 100ਤੋਂ 300 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਾਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਾ ਦਿਓ।ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਆਉ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹਨ ਐਸੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ,ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਉਹ ਹੀ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ?