ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਯਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੀਐਲਯੂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੜਯੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 2420ਗਜ (4ਕਨਾਲ)ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ 550 ਗਜ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ (8ਕਨਾਲ)ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ 1100 ਗੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਕਿੱਲੇ (16ਕਨਾਲ)ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2200 ਗੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਅਤੇ ਜੋ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪਏ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਕੂਝ ਦਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੇਨਾ ਹਾਂ।
"ਨੋਟਬੰਦੀ" ਆਖਿਰ ਕੀ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪਏ(ਵਚਨ ਪੱਤਰ)ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਕ-ਸੁਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਇਸਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਐਲ ਯੂ ਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਵਾਰ ਸੋਚ ਜਰੂਰ ਲੈਣਾ