ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਨਬੀਣ ਕਰਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ।ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ,ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਲੋਨ ਦੀ ਠੱਗੀ ਲੋਨ ਟੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਈਐਮਆਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ।
ਇਕ ਲੋਨ ਧਾਰਕ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕਲੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਉਸਦੇ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ,ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ,ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਆਖਿਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਕਿਉਂ ?
ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।ਤਾਕਿ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਉਗੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਇ ਆਇ ਐਫ ਐਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਘਟਨਾ ਲੂਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਥਾਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਸਵਤੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਪਰੀ ਗਲੋਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਲੋਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ 10ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 40ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇਨਾਲਹੀਕਿਸ਼ਤ15000/-ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 35000/-ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਤ ਨੂੰ ਤੋਂ 15ਹਜਾਰ ਰੂਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,30,35,40ਹਜਾਰ ਰੂਪਏ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫੇਰ ਨਕਲੀ ਜਾਅਲੀ ਹੋਮ ਮੇਡ ਚਸਪੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਤਾਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘਰਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਢੰਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਪਰੀ ਗਲੋਬਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੇਟਲਮੈਂਟ ਮੋਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ 150 ਤੋਂ 250 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਵੇ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਕੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
1)ਸੂਭਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ।
2)ਐਚ ਡੀ ਐਫ ਸੀ ਬੈਂਕ।
3)ਐਚ ਡੀ ਬੀ ਬੈਂਕ।
4)ਆਈ ਆਈ ਐਫ ਐਲ।
5)ਕੈਪਰੀ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਿਟਡ।
6)ਐਡਲਵਾਈਸ ਏਸੈੱਟ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ।
7)ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ।
8)ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਬੈਂਕ।
ਧੰਨਵਾਦ ਵਲੋਂ:-
ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲੂਧਿਆਣਾ,ਪੰਜਾਬ,ਭਾਰਤ।