"विजय के बाद युद्धविराम: हमारे सैनिकों की बलिदान का अपमान"

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम नरसंहार के बाद, भारत ने हाल के वर्षों की सबसे निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया दी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमापार आतंकी शिविरों पर किए गए सटीक हमलों ने भारत के सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ रुख को कुछ समय के लिए स्पष्ट कर दिया। लेकिन यह निर्णायक कार्रवाई का उत्साह तब ठंडा पड़ गया जब अंतरराष्ट्रीय दबाव में एक और युद्धविराम समझौता हुआ, जिसे "तनाव कम करने" और "रणनीतिक संयम" जैसी कूटनीतिक भाषा में लपेटा गया।

1948, 1965, 1971, और 1999 के कारगिल युद्ध के बाद, और अब 2025 में बार-बार सैन्य बढ़त हासिल करने के बावजूद, भारत ने हमेशा रणनीतिक प्रभुत्व के मुहाने से लौटने का फैसला किया। ये निर्णय वातानुकूलित सम्मेलन कक्षों में लिए जाते हैं, जो मोर्चे से बहुत दूर होते हैं और बार-बार भारतीय सशस्त्र बलों की मेहनत से अर्जित जीत को कमजोर करते हैं। 1948 में, भारतीय सैनिक पूरे जम्मू-कश्मीर को पुनः प्राप्त करने के करीब थे, जब सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में अभियान रोक दिया। 1965 में भी, सेना की बढ़त के बावजूद, भारत ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1971 में, ऐतिहासिक सैन्य विजय के बावजूद, जिसने बांग्लादेश का निर्माण सुनिश्चित किया, भारत ने 90,000 से अधिक पाकिस्तानी युद्धबंदियों को बिना स्थायी समझौते के वापस लौटा दिया। कारगिल में भारत ने सामरिक जीत हासिल की, फिर भी बार-बार उकसावे और उल्लंघनों के बावजूद भारत ने नियंत्रण रेखा पार नहीं की।

यह चक्र 2025 में भी दोहराया गया। आतंक के ढांचों पर सटीक प्रहार और उच्च-मूल्य लक्ष्यों को समाप्त करने के बावजूद, सरकार ने युद्धविराम के लिए हामी भर दी, बिना यह सुनिश्चित किए कि पाकिस्तान वांछित आतंकवादियों को सौंपेगा या भारत-विरोधी नेटवर्कों को समाप्त करेगा। यह एक दर्दनाक सवाल खड़ा करता है: क्या हमारे सैनिकों का खून सौदेबाज़ी का विषय है? सैनिक प्रतीकात्मक जीत के लिए प्राण नहीं देते। वे राष्ट्र की सुरक्षा, न्याय और भविष्य में रोकथाम के लिए लड़ते हैं। जब सरकारें युद्धभूमि की जीत को कूटनीतिक रियायतों से कम करती हैं, तो न केवल सेना में बल्कि पूरे देश में हताशा पैदा होती है।

राजनीतिक निर्णयों और सैन्य वास्तविकताओं के बीच एक स्पष्ट disconnect है। वैश्विक कूटनीति महत्वपूर्ण है, खासकर एक परमाणु क्षेत्र में, लेकिन हमेशा भारत को ही पीछे हटने की आवश्यकता क्यों हो? विशेषकर तब जब भारत को उकसाया गया हो और वह रणनीतिक बढ़त पर हो। कूटनीति को राष्ट्रीय हित की सेवा करनी चाहिए, न कि उसे दबाना चाहिए। असली नेतृत्व वही है जो सैन्य ताकत को राजनीतिक और रणनीतिक लाभ में बदल सके, जिसमें आतंकवादियों का प्रत्यर्पण, आतंक विरोधी उपायों को लागू कराना और दोहराव की गारंटी शामिल हो।

भारत युद्ध नहीं चाहता। लेकिन जब युद्ध थोप दिया जाए, तो प्रतिक्रिया न केवल मजबूत बल्कि टिकाऊ और रणनीतिक होनी चाहिए। हमारे सैनिक मोहरे नहीं हैं, उनका जीवन सस्ता नहीं है। प्रत्येक रक्त की बूंद केवल सम्मान नहीं, बल्कि ठोस परिणाम की मांग करती है। युद्धविराम विजय का उपकरण होना चाहिए, न कि पीछे हटने का प्रतीक। अब समय आ गया है कि देश का नेतृत्व यह सुनिश्चित करे कि युद्धभूमि पर दी गई कुर्बानियां कभी भी वार्ता की मेज पर अपमानित न हों।

जय हिंद
भारतीय सेना को प्रणाम