नियमभंग करणाऱ्यांना सवलत नाहीच.....

नवी दिल्ली: "कायद्याचे उल्लंघन

करणाऱ्यांच्या बाजूने न्यायव्यवस्था उभी राहू शकत नाही," असे म्हणत सुप्रीम ३. कोर्टाने एका अवैध बांधकामाच्या नियमितीकरणाची याचिका फेटाळून लावली.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेत कोलकाता येथे विनापरवाना बंधलेली तीन मजली इमारत आणि परिसरातील अन्य बांधकाम पाडण्याचे सतदेश दल आहेत. हे आदेश कायम करताना सुप्रीम कोर्टाने कोणत्याही परिस्थितीत अवैध न बांधकामे सहन केली जाणार नाहीत आणि ती पाडलीच पाहिजेत, असा निर्वाळा दिला.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "कायदा मोडणाऱ्यांना संरक्षण मिळाले, तर कायद्याची भीती राहणार नाही. न्यायालयांनी अशा प्रकरणांमध्ये कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. राजेंद्र कुमार बडजात्या विरुद्ध यूपी हाउसिंग अँड डेव्हलपमेंट काउन्सिल या प्रकरणाचा संदर्भ देत सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येक बांधकाम नियमानुसारच व्हायला हवे.

नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अशा प्रकरणांत दिली जाणारी सहानुभूती ही चुकीची ठरेल, असे अधोरेखित केले.

*सुप्रीम कोर्टाचे मत*

राज्य सरकार कायदे बनवून व शुल्क आकारून विनापरवाना बांधकाम वैध ठरवते, हे कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेविरोधात आहे.

बांधकाम परवानगी देताना २ बांधकाम व्यावसायिककडून 'पूर्णत्व/भोगवटा प्रमाणपत्र' घेतल्यानंतरच इमारतीचा ताबा 'मालक/लाभार्थीना' सोपवला जाईल, असे 'हमीपत्र' घ्यावे.

वीज, पाणीपुरवठा, सांडपाणी 5 जोडणी, इ. सर्व आवश्यक सेवाजोडण्या, पूर्णत्व/भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच द्याव्यात.

४

कोणत्याही अनधिकृत, निवासी किंवा व्यावसायिक, इमारतीत कोणताही व्यवसाय/व्यापार करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह कोणत्याही प्राधिकरणाने परवाना देऊ नये.