ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ (ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ)ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪਾਪ ਜਾਂ ਜੂਰਮ ਹੈ ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਪੂਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ?

ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੂਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਰਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੂਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਣਗੇ। ਇਸਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਸਵਾਲ। ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ੳ ਟੀ ਐਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਨ ਬੀ ਐਫ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾ,ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼,ਫੇਰ ਡਾਕਉਮੈਂਟੇਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੇਰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲੋਨ ਬੋਰੋਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਉ ਟੀ ਐਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੋਨ ਬੋਰੋਅਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਵਾਏ ਜਾਣ।
ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਈਐਮਆਈ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕੋਣ ਭੂਗਤਦਾ ਹੈ ਦੋਂਵੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ? ਲੋਨ ਬੋਰੋਅਰ ਕਿਉਂ? ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਐਨ ਬੀ ਐਫ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਬੋਰੋਅਰ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਭੂਗਤੇ।
ਜੇਕਰ ਲੋਨਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹਰਾਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਡਾ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ (ਗਰੀਬ ਵਰਗ)ਵੱਲੋਂ ਕਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਆਇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਖਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪਲਟਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਨਧਾਰਕ ਕੋਲੋਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਤੱਕ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰਾਂ,ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਨਧਾਰਕ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੱਲ ਨਹੀਂ ?
ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ,ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਦਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ,ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਨਧਾਰਕ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ,ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ। ਫੇਰ 3-5ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ (ਗਰੀਬ ਵਰਗ)ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਜੋਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੂੰ ਸਰਫੇਅਸੀ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਡੀ ਆਰ ਟੀ ਕਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਖਾ ਕੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਕੱਲਾ ਐਨ ਬੀ ਐਫ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ (ਗਰੀਬ ਵਰਗ)ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਚਾਹੇਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਆੜ ਜਮਾਂ ਖੂੱਲੇ ਤੋਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣ।
ਹੂਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ (ਗਰੀਬ ਵਰਗ)ਉ ਟੀ ਐਸ ਕਰਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੂੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੋਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇਵੇ।

ਜਦਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਐਜ ਪਰ ਭਾਰਤੀਯ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੂਲਭੂਤ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਯ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਉਸਦੀ ਛੱਤ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।