खरीपाच्या तोंडावर बँकांची उदासीनता; शेतकरी संकटात

पिककर्ज वितरणाचा वेग अत्यंत संथ; केवळ ७.३० टक्केच वाटप, शेतकरी अजूनही वाटच पाहतायत

यवतमाळ (3 मे).मे महिना उजाडला असतानाही यावर्षी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेले पिककर्ज बँकांकडून संथगतीने दिले जात असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.जिल्ह्यातील तब्बल २२०० कोटी रुपयांच्या पिककर्जाचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत केवळ १६० कोटी ८८ लाख रुपयांचे,म्हणजेच ७.३० टक्केच कर्ज वितरीत झाले आहे.
जिल्ह्यात यंदा ९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणीचे नियोजन आहे.यामध्ये ४.९१ लाख हेक्टरवर कापूस,२.६५ लाख हेक्टरवर सोयाबीन आणि १.०८ लाख हेक्टरवर तूर अशी प्रमुख लागवड होणार आहे.मात्र,पिककर्ज न मिळाल्याने बियाणे,खते,मशागत यासाठी शेतकऱ्यांच्या हातात पैसेच नाहीत,हे चित्र गावशिवारात दिसून येत आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकांना ११६० कोटींचे उद्दिष्ट दिले गेले असतानाही त्यांनी केवळ ८५ कोटी रुपयांचेच कर्ज वितरित केले आहे.विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेकडून काहीशी अपेक्षित कामगिरी झाली असली तरी,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह अनेक बँका मागे आहेत.
या पार्श्वभूमीवर कृषी अभ्यासक प्रा.पंढरी पाठे यांनी यावर चिंता व्यक्त करत सांगितले की, “प्रशासनाने मार्चमध्ये नियोजन करूनही बँकांची कार्यपद्धती शेतकऱ्यांच्या गरजांशी विसंगत आहे.खरीपात उशीर म्हणजे उत्पादनात घट.”
कॉम्रेड सचिन मनवर यांनी यावर संताप व्यक्त करत म्हटले, “शेतकरी वेळेवर कर्ज मिळालं नाही तर कर्जबाजारी होतो, आणि बँका मात्र त्याच शेतकऱ्यांना दोष देतात.ही अन्यायकारक व्यवस्था बदललीच पाहिजे.”
महिला शेतकरी कार्यकर्त्या विद्या परचाके व मंगला सोयाम यांनीही महिलांच्या बचतगटांवर याचा होणारा परिणाम अधोरेखित केला. “महिला गटांना पीककर्ज मिळत नाही,त्यामुळे शेतीच्या जोखमी महिलांच्याच खांद्यावर,” असं त्यांनी सांगितलं.
निशा वाघाडे,जुबेर सय्यद व कृष्णा पुसनाके या तरुण शेतकरी कार्यकर्त्यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.“पीककर्ज ही शेतकऱ्यांची हक्काची गरज आहे, ती भीक वाटल्यासारखी वाटू नये,” असं मत त्यांनी मांडलं.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर,जिल्हा प्रशासन व बँकांनी तात्काळ गतीने पीककर्ज वाटप सुरू करणे अत्यावश्यक आहे,अन्यथा यंदाचा खरीप हंगाम धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.