अल्पवयीन मुलीवर विनयभंग करणाऱ्या आरोपीस तीन वर्षांची शिक्षा

सातारा (म्हसवड ता. माण )
अल्पवयीन मुलीला मारहाण करून विनयभंग
केल्याप्रकरणी दादा पांडुरंग खांडेकर वय – 40 वर्ष रा. खांडेकर वस्ती (म्हसवड) ता. माण जि. सातारा यास तीन वर्षे कारावास व एक हजार रुपये दंड अशी शिक्षा वडूज जिल्हा न्यायालयाने ठोठावली आहे.
याबाबत म्हसवड पोलीस ठाण्यातून मिळालेली माहिती अशी

दि. 04 सप्टेंबर 2020 रोजी सायंकाळी 4 वाजण्याच्या सुमारास म्हसवड ता.माण जि. सातारा गावचे हद्दीत रोडला असलेले महादेव मळा येथे फिर्यादीचे शेतात म्हशी चारण्यासाठी गेलेल्या दोन अल्पवयीन मुलींवर आरोपीने पाठलाग करत एक मुलगी पळून गेल्यावर दुसऱ्या मुलीला खाली पाडून तिच्यावर अश्लील प्रकार केला. तिच्या मनाला लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य करत हाताने मारहाणही केली. तसेच फिर्यादीस धक्काबुक्की करण्यात आली.

या प्रकरणी म्हसवड पोलीस ठाणे येथे गुन्हा (क्र. 194/2020) दाखल करण्यात आला होता. गुन्ह्याचा तपास स.पो.नि. गणेश वाघमोडे व स.पो.नि. बाजीराव ढेकळे यांनी करत वैद्यकीय व कागदोपत्री पुरावे गोळा करून दोषारोपपत्र मा. जिल्हा सत्र न्यायालय, वडुज येथे दाखल केले.

. साक्षीदारांचे जाब-जबाब, कागदोपत्री पुरावा, वैद्यकीय पुरावा व सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून मा. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री.एन.एस. कोलेसो यांनी आरोपीला पोक्सो कलम 8 व भा.द.वि. स. कलम 323 अन्वये दोषी ठरवून आज दि.10/04/2025 रोजी आरोपी - दादा पांडुरंग खांडेकर वय – 40 वर्ष रा. खांडेकर वस्ती (म्हसवड) ता. मान जि. सातारा यास पोक्सो कलम 8 अन्वये 3 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपये दंड आणि दंड न भरलेस 1 महिने साधी कैद व भा.द.वि. स. कलम 323 अन्वये 3 महिने साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली आहे. सदर खटला चालवणे कामी सरकारी वकील श्री. आर.डी. खोत यांनी सरकार पक्षातर्फे काम पाहिले. एकूण 10 साक्षीदार तपासण्यात आले. साक्षीदारांचे जाब-जबाब, वैद्यकीय पुरावे आणि युक्तिवादाच्या आधारे आरोपीला दोषी ठरवण्यात आले. या यशस्वी कामगिरीसाठी उपविभागीय पोलिस अधिकारी मा. अश्विनी शेंडगे (मॅडम), स.पो.नि. अक्षय ए. सोनवणे म्हसवड पोलीस ठाणे यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच प्रॉसिक्युशन स्क्वाड पो.उप. नि.दत्तात्रय जाधव, म.पो. हवा. विजयालक्ष्मी दडस, पो. कॉ. अमीर शिकलगार, पो. कॉ. सागर सजगणे, पो.कॉ. जयवंत शिंदे यांनी सहकार्य केले.
या निकालामुळे पीडितेला न्याय मिळाला असून, समाजात महिलांच्या सुरक्षेबाबत विश्वास वाढवणारा महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे.