कन्हान नदी डायव्हर्शन प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांची हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार

नागपूर
जिल्हा प्रतिनिधी चंदू मडावी
सावनेर कळमेश्वर
मिळालेल्या माहितीनुसार
• आमदार डॉ आशिषराव देशमुख यांची कन्हान नदी वळण योजनेबद्दल आढावा बैठक संपन्न.
• आमदार डॉ देशमुख यांनी आढावा बैठकीत केल्या आवश्यक सूचना.


सावनेर-कळमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ आशिषराव देशमुख यांनी दिनांक 24 मार्च 2025 रोजी कोलार मध्यम प्रकल्पाला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी कन्हान नदी वळण योजनेबद्दल सखोल आढावा बैठक घेतली.

"कन्हान नदी डायव्हर्शन प्रकल्पासाठी 1880 कोटी रुपये राज्याच्या महायुती सरकारने मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पात कोच्छी बॅरेजमधून कन्हान नदीतून पाणी आणून ते कोलार प्रकल्पात टाकण्यात येणार आहे. त्या निमित्ताने कोलार धरणाची उंची 7.57 मीटरने वाढविण्यात येणार आहे. सावनेर, कळमेश्वर, काटोल व नरखेड तालुक्यातील 12914 हेक्टर शेतजमीन या प्रकल्पामुळे ओलिताखाली येणार आहे. या क्षेत्रात पाण्याची पातळी खाली गेली आहे. संत्रा उत्पादक शेतकरी देखील या भागात मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा या प्रकल्पामुळे मिळणार आहे", असे आमदार डॉ आशिषराव देशमुख यांनी म्हटले आहे.

या योजनेमुळे सावनेर, कळमेश्वर, नरखेड व काटोल या तालुक्याला सिंचनाचा फायदा होणार तसेच सिंचन किती वाढणार, यावर देखील बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये मुख्यत: सावनेर व कळमेश्वर तालुक्यामध्ये कोलार नदीच्या उजव्या बाजूस बंद नलिका कालवा प्रस्तावित आहे. या कालव्याद्वारे जवळपास 1200 हेक्टर जमीन देखील ओलीताखाली येणार आहे. तसेच, सावनेर-कळमेश्वर मतदारसंघातील अधिकाधिक क्षेत्र या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक निर्देश आमदार डॉ आशिषराव देशमुख यांच्यातर्फे देण्यात आले.

सावनेर तालुक्यातील 2450 हेक्टर व कळमेश्वर तालुक्यातील 2046 हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रात सावनेर तालुक्यातील मौजा सालई (पूर्ण), मौजा तिडंगी (पूर्ण) व मौजा नांदागोमुख (अंशत:) बुडीताखाली येत आहे. प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रामधून 3.50 कि.मी. ची टॉवर लाईन जात असून ती बुडीत क्षेत्राचे बाहेर वळती करावी लागणार आहे.

कार्यकारी अभियंता नरेंद्र निमजे (नागपूर पाटबंधारे विभाग, उत्तर नागपूर) आणि किरण मुनगिनवार (कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, नागपूर) यांच्या समवेत ही आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत प्रकल्पाच्या नियोजनासोबतच संभाव्य भूसंपादनावर देखील चर्चा करण्यात आली.