बोकारो : सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई- SDO

कहा- अभिभावकों पर खास दुकान से किताब खरीदने का दबाव बनाना गलत

बोकारो झारखंड : बोकारो डीसी विजया जाधव के निर्देश पर चास एसडीओ प्रांजल ढांडा ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिले के निजी स्कूलों व अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में डीईओ जगरनाथ लोहरा, डीएसई अतुल चौबे भी उपस्थित थे. एसडीओ ने अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों से स्कूलों से संबंधित समस्याओं की जानकारी ली. उन्होंने स्कूलों से कहा कि राज्य सरकार के निर्देश का अक्षरश: पालन करें. निर्देश नहीं मानने पर संबंधित स्कूलों पर कार्रवाई की भी बात कही. उन्होंने डीईओ व डीएसई से कहा कि स्कूल सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन कर रहें हैं या नहीं, इसकी जांच कर जिला स्तरीय समिति को रिपोर्ट समर्पित करें. समिति नियमों की अनदेखी करने पर स्कूल प्रबंधनों के विरूद्ध कार्रवाई करेगी. इसके साथ ही अभिभावकों से अपनी शिकायतों को लिखित रूप में समिति के समक्ष रखने को कहा. ताकि उस पर स्कूलों का पक्ष लिया जा सके.

एसडीओ ने स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार 9 सदस्यीय कमेटी गठित कर उसके समक्ष प्रस्ताव रखने को कहा. कमेटी की सहमति के बाद ही फीस बढ़ोतरी पर निर्णय लिया जाएगा. सभी स्कूलों को पुस्तकों व उसके प्रकाशनों की सूची स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया. कहा कि किसी खास दुकान या स्टोर से किताब खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाएं. ऐसा करना गलत है. ऐसी व्यवस्था करें कि स्कूल की पुस्तकें शहर के कम से कम 10 -15 दुकानों में उपलब्ध हों.

उधर झारखंड सरकार भी निजी स्कूलों के मनमानी को रोकने हेतु कठोर कदम भी उठाने शुरू कर चुकी है. जो विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान हजारीबाग के भाजपा विधायक प्रदीप यादव के सवाल पर अपनी बाते भी रखी. और निजी स्कूल की मनमानी रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की बातें सदन के सामने रखी. सभा में मंत्री श्री रामदास सोरेन नें हर एक बिंदुओं पर ध्यानपूर्वक बात रखी जीमने प्रमुखता से ट्यूशन फीस, री एडमीशन फ़ीस, बारंबार किताब बदलना, बताये गये दुकान से किताब और ड्रेस खरीदना, redevelopment के नाम पर मोटी रकम वसूलना इत्यादि है. उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा जिला कमेटी को एक्शन लेने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम बनाया गया है.
अब देखना होगा कि की ईन मीटिंग्स और सरकारी दावों का असर ज़मीन पर कितना दिखने वाला है जो आने वाला समय ही बताएगा.

सौजन्य :ए वी सोशल न्यूज मीडिया नेटवर्क परिवार बोकारो झारखंड.