ऑल इंडिया मीडिया असोसिएशन न्यूज नागपूर दंगल प्रकरण: उच्च न्यायालयाचा फटकार, घर पाडण्याच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

ऑल इंडिया मीडिया असोसिएशन न्यूज नागपूर दंगल प्रकरण: उच्च न्यायालयाचा फटकार, घर पाडण्याच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

नागपूरमध्ये 17 मार्च 2025 रोजी झालेल्या दंगलीनंतर नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) प्रमुख आरोपी फहीम खान आणि युसुफ शेख यांच्या घरांवर बुलडोझर चालवत अनधिकृत बांधकामांच्या नावाखाली ती तोडून टाकली. मात्र, यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा आक्षेप घेतला असून, या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढत विचारले की, "तुम्ही ज्यांचे घर पाडले, ते भारताचे नागरिक नाहीत का?"

घटनाक्रम: काय घडले?

17 मार्च: नागपूरमध्ये दोन गटांमध्ये हिंसाचार उसळला, त्यात अनेक वाहने जाळली गेली आणि मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड झाली.

18-23 मार्च: नागपूर पोलिसांनी 13 गुन्हे दाखल करून 114 हून अधिक व्यक्तींना ताब्यात घेतले.

24 मार्च: नागपूर महानगरपालिकेने पोलिसांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत दंगल प्रकरणातील मुख्य आरोपी फहीम खान आणि युसुफ शेख यांच्या घरांवर बुलडोझर चालवले.

फहीम खान – संपूर्ण घर तोडले.

युसुफ शेख – घरातील एक खोली आणि दोन बाल्कनी हटवण्यात आल्या.

हायकोर्टाचा आक्षेप: प्रशासनावर कडक ताशेरे

मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत, महानगरपालिकेला विचारले –

"कोर्टाचा आदेश न घेता हे पाडकाम का केले?"

"जर इतर 3,000 अनधिकृत घरे आहेत, तर केवळ याच घरांवर कारवाई का झाली?"

"काय प्रशासन केवळ मुस्लिम आरोपींवरच लक्ष्य करत आहे का?"

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कोणत्याही नागरीकावर अशा प्रकारची एकतर्फी कारवाई करता येत नाही. त्याच वेळी, न्यायालयाने नागपूर महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली.

फहीम खान कुटुंबाचा दावा:

फहीम खानच्या कुटुंबाने प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत –

त्यांचे घर पूर्णपणे कायदेशीर होते आणि सर्व आवश्यक परवानग्या घेऊन बांधले होते.

प्रशासनाने केवळ बदला घेण्यासाठी ही कारवाई केली.

न्यायालयाच्या आदेशाशिवायच घर तोडण्यात आले.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि निषेध

या संपूर्ण प्रकारावर राजकीय वातावरण तापले आहे –

विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, सरकार फक्त मुस्लिम समाजातील लोकांवरच कठोर कारवाई करत आहे.

भाजप नेते – दंगलखोरांवर कठोर कारवाई गरजेची आहे, अनधिकृत घरे कुणाचीही असली तरी ती पाडली जातील.

संघटना व मानवाधिकार कार्यकर्ते – त्यांनी ही कारवाई लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचे सांगितले आहे.

आता पुढे काय?

1. नागपूर हायकोर्टाचा पुढील आदेश: न्यायालयाने या प्रकरणात नगरपालिकेकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे.

2. राजकीय दबाव वाढण्याची शक्यता: विरोधक हे मुद्दे संसद आणि विधानसभेत उचलू शकतात.

3. प्रशासनाची पुढील पावले: इतर आरोपींवरही कारवाई होणार का? की फक्त मुस्लिम आरोपींचेच घरे पाडली जातील?

निष्कर्ष

या संपूर्ण घटनेमुळे प्रशासन, न्यायपालिका आणि राजकीय पक्ष यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. नागपूर हिंसाचारानंतर प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत आरोपींची घरे पाडली, परंतु त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. यामुळे नागपूर दंगलीप्रकरण आता केवळ कायद्याचा मुद्दा राहिलेला नाही, तर तो राजकीय व सामाजिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.

📢 ऑल इंडिया मीडिया असोसिएशन न्यूज – सत्याची बाजू, निर्भीड पत्रकारिता!