चिर्ले येथील आदिवासी कुटुंबावरील अन्यायाची सामाजिक न्याय विभाग दिल्लीकडून दखल

चिर्ले येथील आदिवासी कुटुंबावरील अन्यायाची सामाजिक न्याय विभाग दिल्लीकडून दखल

तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात एनसीएसटी अपर सचिवांना आदेश

पनवेल : राज भंडारी

एका आदिवासी कुटुंबाला चिर्ले येथील शेतकऱ्याने आपली शेतजमीन देखभालीसाठी दिल्याचे न पटल्यामुळे याच गावातील ८ जणांनी एकत्र येऊन या आदिवासी कुटुंबाला धमकी देत अश्लील शिवीगाळ करून त्यांचे अन्नधान्य उध्वस्त केले असल्याबाबत १० महिने उलटूनही पोलिसांनी दखल न घेतल्यामुळे अखेर या आदिवासी कुटुंबाने दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत पत्रव्यवहार केला. सदर पत्राची दखल दिल्ली येथील सामाजिक न्याय विभागाने घेतली असून याबाबत कार्यवाही करण्यासंदर्भात तसे आदेश सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुनिलकुमार भाटिया यांनी एनसीएसटीच्या अपर सचिवांना १९ मार्च रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार दिले आहेत. या पत्राची प्रत तक्रारदार पीडित आदिवासी कुटुंबाकडे दिनांक २३ मार्च रोजी प्राप्त झाली असल्यामुळे या आदिवासी कुटुंबाला न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.


उरण तालुक्यातील मौजे जांभूळपाडा येथील सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर ५९/ब मधील १२ गुंठे क्षेत्रफळातील शेतातील घर आणि व्यावसायिक ढाबा घर क्र. ३०९ मध्ये देखभालीसाठी करार पद्धतीने एका आदिवासी कुटुंबाला देण्यात आला होता. यावेळी चिर्ले येथील ८ जणांनी याठिकाणी येऊन जागामालक हे नसल्याने येथे देखभालीसाठी असलेल्या आदिवासी कुटुंबाला तेथून निघून जाण्यासाठी धमाकावू लागले. तसेच त्या ८ जणांनी या आदिवासी कुटुंबाला अश्लील शिवीगाळ करून त्यांचे अन्नाधान्य उध्वस्त केल्याचा प्रकार घडला होता.

याबाबत सदर आदिवासी कुटुंबाने जागा मालक संजय पाटील यांच्याकडे घटना सांगितल्यानंतर त्यांनी उरण पोलीस ठाण्यात सदरबाबत तक्रार देण्यासाठी गेले असता पोलिसांनी तक्रार न घेता त्यांना हुसकावून लावले. यानंतर दिनांक २९ मे २०२४ रोजी त्यांनी उरण पोलिसात लेखी निवेदन दिले. याबाबत उरण पोलिसांकडून मागील १० महिन्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य न मिळाल्यामुळे किशोर अंकुश वाघमारे (कातकरी) यांनी ८ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जिल्हाधिकारी रायगड ते मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृहराज्य मंत्री योगेश कदम, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग दिल्ली तसेच उच्च न्यायालयात स्पीड पोस्टद्वारे निवेदन पाठविले होते.

अखेर देर आये दुरुस्त आये या उक्तीप्रमाणे दिल्ली येथील सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतची दखल घेतली असल्यामुळे उशिरा का होईना पण या आदिवासी कुटुंबाला न्याय मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. याबाबत आदिवासी कुटुंबाने पत्रकार सुरक्षा समितीकडे न्यायाची दाद मागितली असता, पत्रकार सुरक्षा समितीच्या रायगड नवीमुंबईच्या वतीने अध्यक्ष राज भंडारी यांनी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, पोलीस उपायुक्त परिमंडळ - २, पोलीस आयुक्त नवी मुंबई यांना पत्रव्यवहार केला आहे. लवकरच पत्रकार सुरक्षा समितीच्या वतीने देण्यात आलेल्या पत्राचा निर्णय होणार असल्यामुळे आदिवासी कुटुंब देखील न्याय मिळेल ही आशा बाळगून आहे.

कोट
आम्ही आमच्या कुटुंबासह शेतमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी १६ मे २०२४ रोजी सदर ठिकाणी राहावयास गेलो. दोनच दिवसांनी म्हणजे दिनांक १८ मे २०२४ रोजी संजय पाटील यांनी त्यांच्या शेतजमीनीतील घर देखभालीच्या उद्देशाने ॲड. प्रदीप पाटील यांच्यामार्फत नोंदणीकृत मालमत्ता देखभालीचा करार आमच्यासोबत केला. याची चाहूल लागताच चिर्ले येथील निग्रेश गजानन पाटील, सौं. प्राची निग्रेश पाटील, निर्दोष गजानन पाटील, निलेश गजानन पाटील, नूतन गजानन पाटील, शंकर वाळकु पाटील, वाल्मिक शंकर पाटील आणि अनिकेत शंकर पाटील यांनी तू याठिकाणी कसा राहतोस ते बघतोच असे बोलत आम्हाला आई - बहिणीवरून जातीवाचक शिवीगाळ करून मारहाण केली. तसेच आमचे धान्य उडवून मातीत टाकले. त्यामुळे आम्ही पोलिसात धाव घेतली असता पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून न घेता आम्हाला दमदाटी करून हाकलून लावले. आम्ही महाराष्ट्रातील सर्वच संबंधित कार्यालयात तक्रारी पाठविल्या आहेत, मात्र कोणीही अद्याप कारवाई सुरु केली नाही. अखेर दिल्ली येथील सामाजिक न्याय विभागाने आमच्या पत्राची दखल घेतल्यामुळे आम्हाला न्यायाची आशा वाटत आहे. तसेच आम्हा गरिबांवर ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी अन्याय केला आहे, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी म्हणून देखील आम्ही मागणी करीत आहोत.
- अंकुश चंदर वाघमारे (कातकरी)
पिडीत आदिवासी तरुण