कैंट बोर्ड की बैठक में कैंट विधायक ने बिजलीघर व गोशाला हेतु मांगी जमीन तो ?
मेरठ - कैंट बोर्ड की स्पेशल बोर्ड बैठक हुई तो कुछ विशेष टेंडरों को पास करने के लिए थी । लेकिन बैठक में पहुंचे कैंट विधायक द्वारा कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए गए । बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में हुई कैंट बोर्ड की बैठक में सीईओ जाकिर हुसैन के प्रस्ताव पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी ठेके समेत अन्य विषयों पर चर्चा हुई ।
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*रेलवे व अन्य बड़े सर्विस चार्ज के बकायेदारों का मुद्दा उठा*
बोर्ड बैठक में सीईओ जाकिर हुसैन ने बताया के कैंट बोर्ड के सर्विस चार्ज के कुछ बड़े बकायेदारों में रेलवे, इनकमटैक्स विभाग और जीएसटी विभाग के कार्यालय शामिल हैं जिनसे सर्विस चार्ज की करोड़ों की रकम कैंट बोर्ड को नही मिल पा रही बल्कि उक्त विभागों ने उनके एरिया की जमीन ही कैंट में न होने का दावा कर दिया है । जिसपर कैंट विधायक द्वारा उक्त विषय पर सांसदों की मदद लेने को कहा गया और सीईओ ने कहा के उनके द्वारा कार्यालय स्तर पर भी प्रयास किये जा रहे है और रेलवे विभाग द्वारा उक्त विषय मे एक संयुक्त कमेटी भी बनाई जा चुकी है जिसमे कैंट बोर्ड द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा ।
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*बंगलों में अवैध निर्माण पर कार्यवाही तो अवैध गैराजों पर क्यों नही*
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बोर्ड बैठक में बंगला संख्या 84 में किये जा रहे एक निर्माण पर कैंट बोर्ड और डीईओ ऑफिस दोनों द्वारा कार्यवाही किये जाने पर विधायक ने पूछा के जब उन्होंने बंगलों में चल रहे अवैध गैराजों पर कार्यवाही के लिए कहा तो बताया गया के कैंट बोर्ड नही डीईओ ऑफिस कार्यवाही करेगा लेकिन कोई निर्माण करता है तो फिर कैंट बोर्ड कार्यवाही क्यों करता है । इसपर एई पीयूष गौतम ने सदन को बताया के चेंज ऑफ पर्पज ओर अवैध निर्माण दो अलग विषय है और कैंट बोर्ड डीईओ की भूमि पर भी अवैध निर्माण होने पर कार्यवाही करता है । और डीईओ द्वारा उनके कार्यक्षेत्र की रक्षा भूमि पर अवैध निर्माण के साथ साथ चेंज ऑफ पर्पज की कार्यवाही भी की जाती है ।
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*विधायक ने फिर उठाया आवारा पशुओं का मुद्दा*
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कैंट विधायक अमित अग्रवाल द्वारा आवारा पशुओं के सड़को पर घूमने से दुर्घटना होने का मुद्दा फिर उठाया और कहा के उक्त विषय पर कैंट बोर्ड प्रशासन बहुत धीमी गति से कार्य कर रहा है । विधायक ने कहा के कांजी हाउस पुनः चलाने पर भी विचार किया जाना चाहिए । बोर्ड अध्यक्ष ने सीईओ को पशु डेयरियों पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए
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*बिजलीघर और गो शाला के लिए जमीन मांगी विधायक ने*
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एक बड़े बिजलीघर व गो शाला निर्माण के लिए जमीन भी कैंट विधायक अमित अग्रवाल द्वारा मांगी गयी उन्होंने कहा के जमीन मिलते ही उक्त प्रोजेक्टों पर काम शुरू करवा देंगे । जिसपर सीईओ ने कहा के छावनी परिषद के पास अपनी कोई जगह नही है । बोर्ड अध्यक्ष ने भी कहा के आर्मी के पास भी आर्मी की जरूरत से कम जमीन है ।
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*मेरठ के संपूर्ण विकास का खाका होगा तैयार बोले विधायक*
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बोर्ड बैठक में कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने बताया के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज की तर्ज पर मेरठ के संपूर्ण विकास का इंटीग्रेटेड प्लान बनाने को कहा है जिसमे कैंट भी समाहित होगा क्योंकि मेरठ का कैंट एरिया शहर के बिल्कुल बीच मे है और उसे समाहित किये बिना मेरठ का विकास संभव नही जिसपर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा के ऐसा कोई प्रस्ताव शासन से आएगा तो अवश्य विचार किया जाएगा ।
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*एडहॉक बेसेज़ पर रखे जाएंगे रिटायर कर्मचारी*
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कैंट बोर्ड से रिटायर हो चुके कुछ अनुभवी कर्मचारियों को कैंट बोर्ड एडहॉक बेसेज़ पर रखता है ऐसे ही कर्मचारियों के रखे जाने का प्रस्ताव पूर्व में भी आया था जिसपर बोर्ड अध्यक्ष द्वारा जांच करके रखने की बात कही थी आज भी बोर्ड अध्यक्ष व कैंट विधायक द्वारा केवल अनुभवी व साफ छवि के कर्मचारियों को ही रखने की अनुमति प्रदान की गई ।
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*ये थे बैठक के अन्य विषय*
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आउटसोर्सिंग के 240 कर्मचारियों का ठेका श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी को लगभग 7 करोड़ में दिए जाने पर सहमति बनी
कैंट फंड प्रोपर्टी की 308 दुकानों की लाइसेंस फीस में अब 10 प्रतिशत की जगह 15 प्रतिशत वार्षिक की बढ़ोतरी किये जाने पर सहमति बनी
2 फॉगिंग मशीन खरीद को मंजूरी मिली
19 सड़को की रिएयर के लिए टेंडर स्वीकृत किया गया
डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में लगीं 20 ई-रिक्शा कूड़ा गाड़ियों की रिपेयर का ठेका 11 लाख वार्षिक का छोड़ा गया
बाजारों में अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापारियों से वार्ता की जाएगी
मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा ने ट्रेड टेक्स की वसूली करने पर जोर देने की बात कही
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*ये हुए बैठक में शामिल*
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बोर्ड बैठक में कैंट बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे, कैंट विधायक अमित अग्रवाल मुख्य अधिशासी अधिकारी जाकिर हुसैन कार्यालय अधीक्षक जयपाल तोमर व विभिन्न मामलों में जानकारी देने हेतु एई पीयूष गौतम राजस्व अधीक्षक राजेश जॉन व टेक्स अधीक्षक प्रमोद कुमार व विधि एवं भूमि विभाग से दिनेश अग्रवाल सम्मलित हुए
