जिल्हा नंदुरबार नवापूर दि.7/03/2025 आदिवासी वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी बेठक घ्या अन्यथा सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या वतीने तिर्व आंदोलन छेडण्यात येईल

आदिवासी वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी बेठक घ्या अन्यथा सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या वतीने तिर्व आंदोलन छेडण्यात येईल कॉम. आर. टी. गावीत जिल्हा अध्यक्ष आज मा. जिल्हा अधिकारी नंदुरबार यांना तिसऱ्यांदा स्मरण पत्र देण्यासाठी गेले असता जिल्हाधिकारी म्याडम ची तब्येत बरोबर नसल्या कारणाने रजेवर असल्याचे कळालं त्यानुसार मा. अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांना भेटून दिनांक ३१/१/२५ रोजी दिलेल्या निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले का जर दिले असेल तर एक महिना उलटून सुद्धा चर्चा करण्यासाठी का बोलविले नाही याचा जाब विचारला असता सदर निवेदन मॅडम कडे दिलेच नसल्याचे कळले आता टिपणी तयार करून पाठवितो सोमवारी असे उत्तर दिले यावेळी चर्चा करीत असताना :- पायी बिढारं महामोर्चासं मा. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडवणीस यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनाची अंमलबजावणी करा. संदर्भ :- दिनांक ७/१२./२०२३ रोजी नंदुरबार ते मुबंई बिढारं महामोर्चाच्या शिष्ट मंडळास दिनांक..१६/१२/२०२३. रोजी नागपूर अधिवेशन दरम्यान दिलेल्या लेखी आश्वासनाची ताबडतोब अंमलजवणी करण्यासाठी नासिक जिल्हाधिकारी कार्यलयात दिनांक..१८/१२/२३ रोजी नंदुरबार, नाशिक, धुळे, ओरंगाबाद चे जिल्हाधिकारी, वनखात्याचे सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी, यांच्याशी झालेल्या चर्चा नुसार जे निर्णय झाले त्यानुसार आदिवासी वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात दिनांक..१०/१/२४. रोजी मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार येथे झालेल्या सर्व संबंधित अधिकारी व सत्यशोधक शिष्टमंडळ बरोबर झालेल्या निर्णयाची अंमलबजाणी करण्या संदर्भात. आपणास आज तिसऱ्यांदा निवेदन देत आहोत की. आदिवासी वनहक्क कायदा २००६ नियम २००८ सुधारित अधिनियम २०१२ च्या अंमलबजावणी ही नंदुरबार जिल्ह्यात अंत्यत संथ गतीने सुरु असून याबाबत सुरवातीपासुन सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा व सत्यशोधक शेतकरी सभा. प्रशासनाला. कायद्याच्या अंमलबजानी संदर्भातील उणीवा निर्दक्षणात आणून देत आहे परंतु. त्या कडे दुर्लक्ष करून अनेक आदिवासी ना जमिनीतून बेदखल करण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांनी अंतिम नोटीसा काढत आदिवासी वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणीला केराची टोपली दाखविली याबाबत अनेकदा निवेदन देऊन मोर्चा आंदोलन, जेल भरो आंदोलन करूनही त्याची दखल न घेतल्यामुळे अखेर आदिवासी नंदुरबार ते मुबंई पायी बिढारं महामोर्चा हा हजारो च्या संख्यने निघाला त्यावेळी मा. देवेन्द्र फडवणीस साहेबांनी नाशिक येथे मोर्चा थांबवून चर्चा करण्यासाठी बोलविले त्या वेळी दिलेल्या लेखी आश्वासनाची अंमलबजानी करण्यासाठी बेठका झाल्या निर्णय झालेत परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु होण्याआधीच जिल्हाधिकारी. मा. मनीषा खत्री यांची बदली झाल्यामुळे परत जेसे थे झाले धुळे जिल्ह्यातील साक्री, धुळे तालुक्यात तर नाशिक जिल्हातील बागलाण तालुक्यात अंमलबजावणी संदर्भात प्रलबीत व अंतिम नोटीसा धारक वन हक्क दावेदारांची फे्रतपासनी स्थळ पाहणी, जि.पी. एस मोजणी सुरु झाली आहे तरी आपणास विनंती करण्यात येतें की मागील झालेल्या निर्णयाची त्यातले स्थानिक निर्णय १)जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या अंतिम नोटीसा मागे घेत सर्व अपात्र वनहक्क दावेदाराची फेरतपासणी, स्थळ पाहणी करने, चुकीचा साथबारा रद्द करून स्व मालकीचा साथ बारा उतरा देणे, नवापूर तालुक्यातील चुकीचे मंजूर असलेले सामूहिक वन हक्क दावे रद्द करून वनहक्क समिती व ग्रामसभेने मागणी केलेले दावे मंजूर करा, आदिवासी वन हक्क दावेदारांना मंजूर असलेले सयाबीन व कपास अनुदान ताबडतोब शेतकऱयांना द्या, निवडणुकी अगोदर शबरी घरकुल चे वाटप केलेलं आदेशानुसार घरकुला चा लाभ द्या, फेरतापसानी च्या. नावाने नवापूर तालुक्यातील आदिवासी वनहक्क दावेदारा च्या फाईल गेल्या ४, ते ५ वर्षा पासून तहसील कार्यलयात, तलांठ्या कडे पडून आहेत ते दावे ताबडतोब उपविभागीय समिती कडे जमा करण्यासाठी आदेशीत करा व अशा वन हक्क दावेदारांना हक्का पासून वंचीत ठेवणाऱ्या संबंधित अधिकार्यावर कारवाई करा, midc अंतर्गत बेकायदेशीर पणे जमिनीचे अधिग्रहण करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांवर आदिवासी अन्याय आत्याचर प्रति्बंधक कायद्या अंतर्गत गुन्हे दाखल करा, कामोद दापूर बोरपाडा येथील आदिवासी प्रमाणपत्र धारक शेतकऱ्याच जमिनीत बेकायदेशीर पणे सोलर प्रोजेक्ट राबवन्यासाठी सर्वे करणाऱया, माती परीक्षण करणाऱ्या वर आदिवासी अन्याय अत्याचार प्रत्बंधक कायद्यातर्गत गुन्हे दाखल करा यासह ३२ मागण्याबाबत अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित वन खात्याचे अधिकारी नवापूर, चिंचपाडा, नंदुरबार वनशेत्रपाल, बॅंक अधिकारी, मेडा, विजवितरण अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती (कृषी अधिकारी ) बांधकाम विभाग अधिकारी यांच्याशी सविस्तर मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी तातडीची एक बेठक घेण्यात यावी जेणेकरून आदिवासी वन हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होऊन आदिवासी नां न्याय मिळेल. वरील मागण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी दिनांक..३१/१/२५ रोजी निवेदन देऊन आपली वेळ मागतीली पण एक महिना उलटून सुद्धा भेट न दिल्याने दिनांक. ३१/२ /२०२५रोजी सत्यशोधक चे शिष्टमंडळ आपल्याशी चर्चा करण्यासाठी आले असता त्या दिवशी पण भेट झाली नाही त्या दिवशी उपर जिलधिकारी.. धनंजय गोगटे यांना निवेदन स्वीकारण्यास सांगितले त्यावेळी पण आम्ही वरील मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला परंतु अजूनही आम्हला उत्तर न आल्यामुळे आज तिसऱ्यांदा आपली भेट घेण्यासाठी आलो आहोत जर वरील मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी बेठकीचे आयोजन होत नसेल तर सत्यशोधकं ग्रामीण कष्टकरी सभा व सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या नेर्तृत्वा खाली तिर्व आंदोलन छेडण्यात येईल या मुळे कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास सर्व जबाबदारी आपली राहील ही विनंती यावेळी कॉम. आर. टी. गावीत कॉम. रणजित गावीत कॉम. दिलीप गावीत कॉम. कॉम. राजेश गावीत कॉम. विक्रम गावीत कॉम. जालमसिंग गावीत कॉम. शिंगा वळवी , सेल्या गावीत जलमसिंग पाडवी उत्तम गावीत,बाल्या गावीत यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते