वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्व संग्रहण की समीक्षा, लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश,कतरास अंचल कमर्शियल टैक्स में सबसे पीछे, डीसी को मिला शो-कॉज नोटिस

धनबाद, 31 जनवरी 2025: झारखंड के वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर तथा संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शुक्रवार को धनबाद में विभिन्न विभागों की बैठक कर राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। उन्होंने खनन, परिवहन, वाणिज्य कर, भू-राजस्व और नगर निगम सहित संबंधित विभागों को 31 मार्च 2025 तक राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया।

बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में मंत्री ने कहा कि राजस्व वृद्धि सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने खनन एवं परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि माइनिंग एरिया में चलने वाले वाहनों के कागजातों की जांच की जाए और अवैध वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने बताया कि कतरास अंचल में कमर्शियल टैक्स वसूली सबसे कम रही, जो 58.91% लक्ष्य से पीछे है। इस पर उन्होंने डीसी कमर्शियल टैक्स को शो-कॉज नोटिस जारी किया और संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

उन्होंने राजस्व प्राप्ति का आंकड़ा साझा करते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष में: बीसीसीएल से 32 करोड़ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 208 करोड़ (लक्ष्य 197 करोड़) दामोदर वैली कॉरपोरेशन से 488 करोड़ (लक्ष्य 521 करोड़) राजस्व प्राप्त हुआ है।

मंत्री ने कहा कि अब जीएसटी डिफॉल्टरों के बैंक खाते अटैच किए जाएंगे। इसके अलावा, जीएसटी नंबर लेने के लिए बैंक खाते में टर्नओवर के अनुरूप एक न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य होगा।

बैठक में राज्य कर सहायक आयुक्त नरेंद्र कुमार, अपर आयुक्त विनय कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी, जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।