जिल्हा नियोजनच्या 589 कोटी 45 लाख रुपयाच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी...

जिल्हा नियोजनच्या 589 कोटी 45 लाख रुपयाच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी
पालकमंत्री ॲङ माणिकराव कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती बैठक संपन्न.
--------------------------------------------------
प्रतिनिधी
उदेसिंग पाडवी
Social Media Activist
नंदुरबार महाराष्ट्र (MH)
--------------------------------------------------
नंदुरबार, दिनांक 26 जानेवारी, 2025:
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 साठी जिल्ह्याच्या नियमित योजनांसाठी सुत्रानुसार 152 कोटी, जिल्हा विकास आराखडा रुपये 40 कोटी व मुख्यमंत्री ग्राम सडक साठी 6 कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये 160 कोटी 4 लक्ष इतकी तात्पुरती कमाल वित्तीय मर्यादा देण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रुपये 415 कोटी 41 लाख इतकी नियतव्यय मर्यादा देण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रुपये 14 कोटी मर्यादा देण्यात आली आहे.अशी तीनही वार्षिक योजनांसाठी एकूण रुपये 589 कोटी 45 लाख 09 हजार जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री ॲङ माणिकराव कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा वार्षिक समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

आज जिल्हा नियोजन भवन येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस खासदार ॲङ गोवाल पाडवी, माजी मंत्री तथा आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार सर्वश्री आमशा पाडवी, शिरीष नाईक, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त एस., एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तळोदाचे प्रकल्प अधिकारी अनय नावंदर, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशांक काळे, विशेष निमंत्रित सदस्य डॉ. अभिजित मोरे, मधुकर पाटील, निखीलकुमार तुरखिया, निलेश माळी, मकरंद पाटील, सत्यानंद गावीत, किरसिंग वसावे, विजयसिंग पराडके, ॲङ राम रघुवंशी हे उपस्थित होते.

या बैठकीत मार्गदर्शन करतांना पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, नंदुरबार जिल्हा हा कृषी प्रधान जिल्हा आहे. जिल्हा विकास आराखडा च्या माध्यमातून पिकांची उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रयत्न करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी माती परीक्षण प्रयोगशाळा पुढील 10 दिवसात कार्यान्वित होईल. आणि दरवर्षी 25 हजार शेतकऱ्यांचे मोफत माती परीक्षण करून दिले जाईल. मायक्रो इरिगेशनसाठी वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात येईल. शेतकऱ्याच्या शेतमालाला रास्त भाव देणेसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. आरोग्य सुविधा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचवण्यासाठी दुर्गम भागात साकव तयार करण्याची मोहीम आपण घेत आहोत. आगामी काळात सर्व आरोग्य केंद्र हे पायाभूत सुविधायुक्त असतील, याची काळजी घेतली जाईल. सिकलसेल ही आदिवासी जनतेला भेडसावणारी मोठी आरोग्याची समस्या आहे. त्यासाठी सर्व नागरिकांचे सर्वेक्षण करुन त्यांना हेल्थ कार्ड दिले जाईल. प्रत्येक गरोदर माता व बालके यांचे आरोग्य तपासणीकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल. जिल्हा परिषद शाळा व आश्रम शाळा येथे दर्जेदार शिक्षण व पायाभूत सुविधा पुरविणेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत एक महिन्यात विशेष आराखडा करण्यात येईल. तोरणमाळ व प्रकाशा (दक्षिण काशी) येथे पर्यटनाच्या मोठ्या संधी आहेत. त्यांचे विकास आराखडे तयार करून शासनाकडे निधीसाठी प्रयन्त केले जातील.

*जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 सर्वसाधारण/टिएसपी/ओटीएसपी/एससीपी करीता शासनाकडील सिलिंग*
• जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)- 16004.00 लक्ष.
• जिल्हा वार्षिक योजना (TSP/OTSP)- 41541.09 लक्ष.
• अनुसूचित जाती उपयोजना-1400.00 लक्ष.

*सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना ठळक बाबी...*
• कृषी व सलग्न सेवा या क्षेत्रातर्गत रु.250.00 लक्ष
• जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहाय्यक अनुदाने या करिता रु.600.00 लक्ष
• लघुपाटबंधारे विभागाकरिता रु.1160.44 लक्ष
• उर्जा विकासाठी विद्यूत विकासाठी रु.600.00 लक्ष
• रस्ते विकास (मुख्य लेखाशिर्ष 3050+5054) करिता रु.1200.00 लक्ष
• पर्यटन आणि यात्रास्थळांच्या विकासाकरिता रु.726.00 लक्ष
• सार्वजनिक आरोग्य रु.1647.19 लक्ष
• क्रिडा व युवक कल्याण करिता रु.141.00 लक्ष
• कला व संस्कृती रुपये रु.761.12 लक्ष
• अंगणवाडी बांधकाम व इतर अनुज्ञेय कामांसाठी रु.200.00 लक्ष
• सामान्य शिक्षण (प्राथमिक/माध्यमिक विभाग) यासाठी रु.800.02 लक्ष
• नाविन्य पूर्ण योजना व (शाश्वत ध्येय) योजनेसाठी रु.720.18 लक्ष
• महिला व बालविकास कल्याण रु.278.12 लक्ष
• सार्वजनिक कार्यालये व पायाभूत सुविधा रु.826.32 लक्ष
• जिल्हा रस्ते सुरक्षा उपाय योजना रु.100.00
• गतीमान प्रशासन तथा आप्तकालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण रु.700.00 लक्ष

*आदिवासी उपयोजना ठळक बाबी...*
• कृषी व संलग्न सेवा करिता 5275.50 लक्ष
• ग्रामीण विकास रु.6614.48 लक्ष
• लघु पाटबंधारे योजनेकरिता रु.2000.00 लक्ष
• विद्युत विकास रु.1800.00 लक्ष
• रस्ते विकास व बांधकामकरिता रु.4200.00 लक्ष
• आरोग्य विभागाकरिता रु.5244.53 लक्ष
• पाणी पुरवठा व ग्रामीण स्वच्छता योजनेकरिता रु.500.00 लक्ष
• नगर विकास रु.1400.00 लक्ष
• पोषण रु.7587.80 लक्ष
• महिला व बालकल्याण रु.132.00 लक्ष
• कामगार व कामगार कल्याण रु.562.60 लक्ष
• नाविन्य पूर्ण योजनेकरिता रु.830.82 लक्ष
• पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचयतींना 5टक्के अंबंध निधी या योजनेकरिता रु.6214.48 लक्ष

*अनुसूचित जाती उपयोजना ठळक बाबी...*
• लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्त्यांमध्ये सुविधा पुरविणे रु.301.05 लक्ष
• अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांचा विकास करणे रु.798.22 लक्ष
• डॉ.बाबासाहेब आबेडकर कृषी स्वालंबन योजना रु.66.00 लक्ष
• पशुसंवर्धन करिता रु.66.00 लक्ष
• नाविन्य पूर्ण योजनेसाठी रुपये 42.00 लक्ष
• क्रीडा विकास योजनेकरिता रु.20.00 लक्ष

यावेळी खासदार ॲङ गोवाल पाडवी, माजी मंत्री तथा आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार सर्वश्री आमशा पाडवी, शिरीष नाईक, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त एस., एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तळोदाचे प्रकल्प अधिकारी अनय नावंदर, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशांक काळे, विशेष निमंत्रित सदस्य डॉ. अभिजित मोरे, मधुकर पाटील, निखीलकुमार तुरखिया, निलेश माळी, मकरंद पाटील, सत्यानंद गावीत, किरसिंग वसावे, विजयसिंग पराडके, ॲङ राम रघुवंशी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.