बिहार अंचल कार्यालय के राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार: सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग.

दरभंगा, बिहार: बिहार के लगभग सभी अंचल कार्यालयों में राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों में बढ़ती घूसखोरी और भ्रष्टाचार ने जनता के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं। दाखिल-खारिज, जमीन के नक्शे, और अन्य कागजात जैसे सामान्य कार्यों के लिए भी आम नागरिकों से कर्मचारी रिश्वत वसूलते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है।

भ्रष्टाचार से जनता हो रही परेशान:
घोषित योजनाओं और नियमों के बावजूद, राजस्व विभाग में पारदर्शिता की कमी और अधिकारियों की मनमानी के कारण नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में बाधा हो रही है। कई बार देखा गया है कि बिना रिश्वत दिए फाइलों को महीनों तक रोका जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने कहा, "हमारे जैसे आम किसानों को जमीन से जुड़े छोटे-छोटे काम के लिए भी कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। रिश्वत न दें, तो काम अटक जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उन्हें वेतन ही नहीं देती, यह कब तक चलेगा?"

सरकार से अपील: सख्त कार्रवाई और ई-गवर्नेंस की मांग
इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्थानीय लोगों ने कहा, सभी सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद भी लोगों को दफ्तर का चक्कर काटना पड़ता है और दफ्तर में बिना घूस लिए कोई कोई राजस्व कर्मचारी काम नहीं करता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सारे कागजात होने के बावजूद भी ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है की रिजेक्टेड एप्लीकेशंस को फिर से पैसा देकर अप्रूव करवा कर दिया जाता है।
सरकार से मांग है कि, इस तरह से रिश्वत लेने वाले अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सरकार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देती है और शिकायत निवारण के लिए पारदर्शी तंत्र लागू करती है, तो इस समस्या पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है।

सख्त कदम से जनता को होगा लाभ:
यदि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है, तो इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। बिना रिश्वत के कार्य पूरे होने से न केवल जनता का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि सरकारी तंत्र की छवि भी सुधरेगी।

राजस्व विभाग में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र स्थापित करने के लिए यह समय की मांग है कि सरकार सख्त कदम उठाए। आखिरकार, एक स्वच्छ और जवाबदेह शासन ही राज्य के विकास और जनता की भलाई का आधार बन सकता है।