जिल्ह्यामध्ये शासनाकडून 94 टक्के विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्राचे वाटप

शासनाचे कुठेही दुर्लक्ष नसल्याचा प्रशासनाकडून खुलासा


नांदेड दि. 19 :- विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्र वाटपाची क्रमवारी, कालावधी व प्राथमिकता ठरली आहे. जिल्ह्यात कुठेही रहिवासी दाखला, जातप्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉनक्रिमिलिअर प्रमाणपत्र काढण्यासाठी वेळ लागला नसून 1 एप्रिल 2024 पासून 19 डिसेंबर पर्यंत 94 टक्के प्रमाणपत्र विहित वेळेत देण्यात आल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांनी केली आहे.


रहिवासी दाखला, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आदींसाठी विशिष्ट वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. त्या वेळेत दाखले तयार होतात. त्यामुळे अशाप्रकारच्या कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.


रहिवासी दाखला, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, जातप्रमाणत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र यासंदर्भात विहित वेळेत कार्यपद्धी अवलंबून लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची सरासरी टक्केवारी 93 टक्के आहे. यासंदर्भातील आकडेवारी सर्वांपुढे असून उत्तरोत्तर ही प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ बनविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ज्याठिकाणी हे काम चालते त्याठिकाणच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पद्धतीने सर्व अर्ज निकाली काढणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे हे अर्ज केल्यानंतर कोणालाही हेलपाटे होणार नाही, प्रमाणपत्रासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही याची काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

गेल्या वर्षभरात 1 एप्रिल पासून राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, जातप्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र यासंदर्भात 19 डिसेंबर पर्यंतची आकडेवारी बोलकी आहे. रहिवासी दाखल्यासाठी आतापर्यंत 70 हजार 841 अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी 64 हजार 932 अर्ज मंजूर करण्यात आलेले आहेत. केवळ 9 हजार 83 अर्ज बाकी आहेत. ही टक्केवारी 91.66 येते. तसेच जातप्रमाणपत्राची मागणी 60 हजार 302 विद्यार्थ्यांनी केली. 48 हजार 701 विद्यार्थ्यांना अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. ही टक्केवारी 80 टक्क्यांवर येते. उत्पन्नाच्या दाखल्या संदर्भात 2 लाख 87 हजार 263 अर्ज करण्यात आले होते. त्यापैकी 2 लाख 78 हजार 218 अर्ज मंजूर करण्यात आले असून ही टक्केवारी 97 टक्के आहे. नॉन-क्रिमिलेयर संदर्भात 31 हजार 320 अर्ज करण्यात आले होते त्यापैकी 29 हजार 133 अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. ही टक्केवारी 93 टक्के आहे.


शासन विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही यासंदर्भ दक्ष आहे. तथापि आणखी कोणाला याबाबत त्रास झाल्यास किंवा अर्जाला मान्यता न मिळाल्यास संबंधित तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांनी केले आहे.