या नागरिकांची ई केवायसी प्रलंबित 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत अन्यथा मोफत धान्य बंद होण्याची शक्यता

प्राधान्य कुटुंब योजनेत समावेश असलेल्या जिल्ह्यातील रेशन कार्डवरील सुमारे आठ लाख लोकांची अद्याप ई-केवायसी झालेली नाही. ही प्रलंबित ई-केवायसी पूर्ण करून घेण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत आहे. मुदतीत ई-केवायसी झाली नाही, तर संबधित कार्डधारकांचे रेशन धान्य बंद होण्याची भीती आहे.
प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना तसेच अंत्योदय योजनेतील कार्डधारकांना मोफत धान्य दिले जाते. या सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात धान्यासाठी पात्र असणार्‍या रेशनकार्डवर समाविष्ट असणार्‍या सर्व लाभार्थ्यांची रेशन धान्य दुकानांतील ई-पॉस मशिनवर ई-केवायसी करून घेतली जात आहे. प्रारंभी आक्टोबर महिन्यापर्यंत ई-केवायसी करण्याची मुदत होती. या मुदतीत 10 लाखांवर लोकांचीच ई-केवायसी झाली. यामुळे राज्य शासनाने ई-केवायसीकरिता दि. 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतही आता संपत आली आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात जिल्ह्यात ई-केवायसी अपेक्षित गती वाढली नाही. विधानसभा निवडणुका आणि ई-पॉस मशिनमधील तांत्रिक अडचणी यासह नागरिकांनी केलेले दुर्लक्ष यामुळे जिल्ह्यातील ई-केवायसी न केलेल्यांचे प्रमाण अद्यापही अधिक आहे.
जिल्ह्यात प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत धान्य मिळण्यास पात्र असलेल्या नागरिकांची संख्या 24 लाख 95 हजारांवर आहे. यापैकी 16 लाखांवर नागरिकांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. ई-केवायसी न झालेल्या लोकांची संख्या ही आठ लाखांवर आहे. यामुळे वेळेत ई-केवायसी झाली नाही, तर या लोकांचे रेशन कार्डवरून मिळणारे धान्य बंद होण्याची शक्यता आहे
दि. 1 डिसेंबरपासून ई-पॉस मशिनच्या तांत्रिक अडचणींमुळे सुमारे 12 दिवस पूर्णपणे बंद असलेले रेशनवरील धान्य वाटप सुरू झाले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यातील रेशन वितरण पूर्णपणे सुरळीत झाले असून बुधवारपर्यंत (दि. 18) 36 टक्क्यांहून अधिक कार्डधारकांना धान्य वाटप झाले आहे
ई-केवायसी न झालेल्यांची आकडेवारी या आठवड्यात अपडेट झालेली नाही. मात्र, जिल्ह्यात ही संख्या सात ते आठ लाखांपर्यंत असल्याचे आढावा बैठकीतील माहितीवरून स्पष्ट होते. यामुळे सर्व दुकानदारांना याबाबत व्यापक मोहीम राबवून प्राधान्याने ई-केवायसी करून घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
शारीरिक काम करणार्‍या लोकांचे, वृद्ध तसेच लहान मुलांच्या हाताचे ठसे योग्य पद्धतीने मिळत नाहीत. काहींचे जुने आधार कार्ड आहे. ते अपडेट नसल्यानेही अडचणी येत आहेत. यामुळे राज्य शासनाने ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ द्यावी.