गिरणी कामगार पुनर्वसनाचा प्रश्न हा केवळ एका कायदेशीर मुद्द्यापुरता मर्यादित नाही. तो आपली कष्टाची फळे मिळवण्याचा आणि आपल्या भविष्याची हमी मिळवण्याचा आहे. खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सध्या सखोल अभ्यास आणि चर्चा सुरू आहे:

१) पुनर्वसनासंदर्भात:
गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन मुंबईतच होणे हे कायदेशीरदृष्ट्या कसे सिद्ध करता येईल?
मुंबईत पुनर्वसन सुनिश्चित करण्यासाठी कोणते कायदे आणि शासन निर्णय उपयोगात आणता येतील?
मुंबईबाहेर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव दिल्यास त्याला कसा आक्षेप नोंदवता येईल?
२)पुनर्वसन प्रकल्प आणि गृह प्रकल्पातील फरक:
गिरणी कामगार पुनर्वसन प्रकल्प आणि सामान्य गृह प्रकल्प यामध्ये काय फरक आहे?
गृह प्रकल्पाच्या नावाखाली कामगारांना अन्याय कसा होत आहे?
पुनर्वसन कायद्यानुसार प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सरकारची काय जबाबदारी आहे?
३)१९८१ संपातील कामगारांना सामावून घेणे
१९८१ संपात सहभागी असलेल्या कामगारांना पुनर्वसन योजनेत सामावून घेण्यासाठी कायदेशीर दृष्टिकोन काय असू शकतो?
अशा कामगारांसाठी कोणत्या पुराव्यांची आवश्यकता आहे?
अशा प्रकरणांमध्ये पूर्वीच्या न्यायालयीन निकालांचे उदाहरण कसे सादर करता येईल?४)१९८२ च्या अटींना आव्हान:
१९८२ च्या संपाच्या अटींना आव्हान देण्यासाठी कोणते कायदे लागू होतील?
या अटींमध्ये कामगारांचे अधिकार आणि हक्कांची कुठे पायमल्ली झाली आहे हे कसे दाखवता येईल?
१९८२ पूर्वीच्या कामगारांसाठी काय मार्ग आहेत?
५)पुनर्वसनातील दिरंगाईचा परिणाम:
पुनर्वसनाच्या दिरंगाईमुळे कामगारांवर झालेल्या आर्थिक आणि सामाजिक नुकसानीबाबत नुकसानभरपाई मागणीसाठी कोणते कायदेशीर उपाय आहेत?
पुनर्वसनाच्या दिरंगाईमुळे कामगारांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबता येईल?
पुनर्वसनासाठी सरकारच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात कोणते कायदेशीर मुद्दे मांडता येतील?
६)कायदेशीर आणि आर्थिक मुद्दे:
आर्थिक मागणी:
पुनर्वसनाच्या दिरंगाईसाठी आर्थिक नुकसानभरपाई मागण्यासाठी कोणते कायदेशीर आधार आहेत?
कोणत्या कायद्याखाली ही मागणी करता येईल?
यासाठी अंदाजित खर्च किती होईल?
अंदाजित वेळ आणि खर्च:
प्रकरण न्यायालयात सुरू करण्यासाठी प्राथमिक खर्च किती होईल?
तिन्ही स्तरांवर (सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय) जाण्यासाठी सरासरी वेळ किती लागू शकतो?
यासाठी लागणारा खर्च कसा व्यवस्थापित करता येईल?
लढा यशस्वी झाल्यास काय मिळेल?
यशस्वी झाल्यास कामगारांना कोणत्या स्वरूपात लाभ मिळू शकतो?
पुनर्वसन, आर्थिक भरपाई आणि अन्य लाभ कसे सुनिश्चित करता येतील?
लढा अयशस्वी झाल्यास काय गमवावे लागेल?
न्यायालयीन लढा हरल्यास कामगारांना काय नुकसान होईल?
यामुळे पुनर्वसनासाठी आणखी आव्हाने उभी राहतील का?
३. कायद्याचे तांत्रिक मुद्दे:
MMR क्षेत्रातील घरांना आव्हान:
MMR क्षेत्रातील घरांच्या गुणवत्तेबाबत आणि त्यांच्या किंमतींबाबत न्यायालयीन आव्हान कसे देता येईल?
स्थानिक प्राधिकरणांच्या निर्णयांना कायदेशीर आक्षेप घेण्यासाठी कोणते कायदे लागू पडतील?
DC नियम 58 (अमेडमेंट 2001):
सरकार न्यायालयीन निर्णयाला DC नियम 58 च्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकते का?
अशा आव्हानांवर कामगारांच्या बाजूने युक्तिवाद कसा तयार करता येईल?
पुरावे आणि तांत्रिक बाजू:
पुनर्वसनाच्या दिरंगाईचे ठोस पुरावे सादर करण्यासाठी कोणत्या दस्तऐवजांची आवश्यकता आहे?
कामगारांच्या ओळखीसाठी हजेरी पत्रके, पगारपत्रके आणि अन्य दस्तऐवज कसे उपयोगी ठरू शकतात?
तांत्रिक तज्ज्ञांचे मत किंवा अहवाल सादर करण्याची गरज आहे का?

७)न्यायालयीन प्रक्रिया आणि धोरणात्मक मुद्दे
न्यायालयीन लढाईची पायरी:
सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, आणि सर्वोच्च न्यायालय या तिन्ही स्तरांवर प्रकरण कसे पुढे न्यायचे?
प्रत्येक स्तरावर लागणारा कालावधी आणि संभाव्य खर्च काय असेल?
न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक जलद आणि प्रभावी बनवण्यासाठी काय करता येईल?
सरकारच्या धोरणांचा आढावा:
पुनर्वसनाशी संबंधित कोणते शासन निर्णय किंवा कायदे कामगारांच्या बाजूने उपयोगी ठरू शकतात?
सरकारी प्राधिकरणांनी घेतलेल्या निर्णयांवर आक्षेप घेण्यासाठी कायदेशीर आधार काय आहे?
उपाययोजना आणि संभाव्य आव्हाने:
न्यायालयीन निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक असतील?
सरकारकडून होणाऱ्या दिरंगाईस कसे तोंड देता येईल?
निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय उपाय कोणते आहेत?
८). यशस्वी निकालाची शक्यता:
निकालाची शक्यता:
वकीलांच्या मते, या प्रकरणात यशस्वी होण्याची शक्यता किती आहे?
पूर्वीच्या अशा प्रकरणांतील निकाल काय होते, आणि त्याचा या प्रकरणावर काय परिणाम होईल?
९)आव्हाने आणि धोरणे:*
प्रकरणात मुख्य कायदेशीर आव्हाने कोणती आहेत?
सरकार किंवा प्राधिकरणांकडून होणाऱ्या संभाव्य विरोधावर मात करण्यासाठी काय उपाय आहेत?
१०) इतर महत्त्वाचे मुद्दे:
श्रम कायदे:
या प्रकरणात श्रमिक कायद्यांचा कोणता भाग उपयोगी ठरू शकतो?
श्रमिकांच्या हक्कांसाठी कोणते विशेष कायदे लागू पडतात?
माध्यमांच्या भूमिकेचा उपयोग:
या लढ्यात माध्यमांची भूमिका प्रभावी बनवण्यासाठी काय करता येईल?
प्रकरणाला जनसामान्यांचे पाठबळ मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्गदर्शन कसे करता येईल?

आपल्याला काय करावे लागेल?
सहभाग:
जर आपण आपल्या हक्कांसाठी उभे राहण्यास तयार असाल, तर संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ सोबत जोडा .
आपला सहभाग आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचे पहिले पाऊल ठरेल.
संपर्क प्रमुख: श्री. हरिश्चंद्र करगळ
📞 संपर्क क्रमांक: 77385 91262
सामाजिक पाठिंबा:
आपले कुटुंब, मित्र, आणि सहकारी यांना या चळवळीचा भाग बनवण्यासाठी प्रोत्साहित करा.
माध्यमांमध्ये चळवळीची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी मदत करा.

प्रिय गिरणी कामगार व वारस बांधवांनो,
मुंबईतील गिरणी कामगार हा केवळ एक वर्ग नाही, तर तो आपल्या मराठी अस्मितेचे प्रतीक आहे. त्यांचे हक्क आणि अधिकार वाचवण्यासाठी संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. या लढ्याला यशस्वी करण्यासाठी आपले योगदान महत्त्वाचे आहे.
आपल्या न्यायासाठी, आपल्या स्वाभिमानासाठी!
या लढ्यात सामील व्हा आणि आपल्या हक्कांसाठी उभे राहा.
आपले सहकारी,
धन्यवाद !
संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ

न्यायालयीन लढा वरील सर्व प्रश्नांची उत्तर घेऊनच सर्वांच्या सहमतीने लढला जाईल , या भूमिकेशी सहमत असाल तरच खालील ग्रुप मध्ये सहभागी व्हावे . आपल्याला कायदेतज्ञांकडून न्यायालयीन लढाई संदर्भात काही प्रश्न असतील तर ग्रुप वर विचारू शकता .
https://chat.whatsapp.com/IV2IlZZsyf30UudSb3rhFC