भाजपला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी ७२ तास लागले,धक्कातंत्र वापरले, नवीन चेहरे समोर

मुंबई : - २०१४ नंतर ज्यावेळी भाजपला मुख्यमंत्रीपदासाठी ७२ तासांहून अधिक वेळ लागला आहे, त्यावेळी धक्कातंत्रच वापरले आहे. यामुळे आता महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपद कोणाला मिळणार या चर्चा सुरू आहेत
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. सत्ता स्थापनेसाठी आता राज्यात हालचालींना वेग आला आहे. आज मुख्यमंत्रिपद कोणाला मिळणार यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे बोलले जात आहे. पण मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱ्याबाबत सस्पेन्स कायम आहे.
दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत अनेक नावं मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आहेत, पण २०१४ नंतर ज्यावेळी भाजपला मुख्यमंत्रीपदासाठी ७२ तासांहून अधिक वेळ लागला आहे, त्यावेळी धक्कातंत्रच वापरले आहे. यामुळे आता महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपद कोणाला मिळणार या चर्चा सुरू आहेत. दरम्यान, आता अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. इथेही ७२ तासांहून अधिक वेळ लागला आहे.
२०२४ मध्ये भाजपला ओडिशामध्ये सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली. येथे भाजपला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी ८ दिवस लागले. मोहन माझी यांच्या नावाला अखेर पक्षाने मंजुरी दिली. माझी हे आदिवासी समाजातील आहेत. ओडिशात मुख्यमंत्रिपदासाठी धर्मेंद्र प्रधान आणि मनमोहन संबल असे प्रमुख दावेदार होते, पण भाजपाने धक्कातंत्र देत मोहन माझी यांच्या नावाची घोषणा केली.
राजस्थानमध्येही २०२३ मध्ये निवडणुका झाल्या. तिथेही भाजपला सत्ता मिळाली. यावेळीही मुख्यमंत्रि‍पदावरून चर्चा सुरू झाल्या.चर्चेला ९ दिवस लागले. यावेळी मुख्यमंत्रिपदासाठी वसुंधरा राजे, किरोरी लाल मीणा असे मोठे दावेदार होते.पण अखेर भजनलाल शर्मा यांच्या नावावर एकमत झाले. पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडून आलेले शर्मा हे राजस्थान भाजपचे सरचिटणीस होते.
दुसरीकडे मध्य प्रदेशमध्येही भाजपाने धक्कातंत्र वापरले आहे. २०२३ मध्ये मध्य प्रदेशातही भाजपची सत्ता परत आली. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान होते. मुख्यमंत्रीपदासाठी चौहानही आघाडीवर होते, पण शेवटी त्यांचा पत्ता कट झाला. भाजपाने धक्कातंत्र देत मोहन यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची दिली.
छत्तीसगडमध्ये २०२३ ला भाजपाने स्पष्ट बहुमत घेतले. मुख्यमंत्रिपदासाठी पक्षात रमण सिंह आणि अरुण साओसारखे प्रमुख दावेदार होते, पण भाजपने सर्वांना चकित करत मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची विष्णुदेव साईंकडे सोपवली. छत्तीसगडमध्ये भाजपला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी ७ दिवस लागले होते.
२०१७ मध्ये भाजपने देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशमध्ये विजय मिळवला. सरकारकडे पूर्ण बहुमत असल्याने सर्वांच्या नजरा मुख्यमंत्री कोण होणार याकडे लागल्या होत्या. मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य यांसारख्या मोठ्या नावांचा मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत समावेश होता. उत्तर प्रदेशचा मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी भाजपला ९ दिवस लागले. भाजपने गोरखपूरचे तत्कालीन खासदार योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवले.
२०१४ मध्ये भाजप महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने त्यांना बाहेरून पाठिंबा दिला. यावेळी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी ७ दिवस लागले. राजनाथ सिंह निरीक्षक म्हणून दिल्लीहून आले होते तेव्हा विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांची नेतेपदी निवड करण्यात आली. फडणवीस त्यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते.
महाराष्ट्राबरोबरच हरयाणाचेही निकाल आले होते. हरयाणातही भाजपची सत्ता आली. येथेही भाजपला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी ७ दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागला. तेव्हा मुख्यमंत्री निवडीचा मुद्दा आला तेव्हा मनोहर लाल खट्टर यांनी अनिल विज आणि रामविलास शर्मा सारख्या नेत्यांना मागे सोडले. खट्टर यांची ही सरप्राईज एन्ट्री होती.
ज्यावेळी भाजपामध्ये एकाच दिवशी मुख्यमंत्रि‍पदाचा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा आहे तेच नाव पुन्हा कंटीन्यू केले जाते. २०१९ मध्ये हरयाणात भाजपाने मुख्यमंत्री नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्याकडे पुन्हा जबाबदारी देण्यात आली असती. तसेच, २०२२ च्या गुजरात निवडणुकीत भाजपला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी फक्त ४८ तास लागले होते. पक्षाने गुजरातमध्येच मुख्यमंत्रीपद पुन्हा तेच ठेवले. २०२१ मध्ये, त्रिपुरामध्येही भाजपाने एका दिवसात मुख्यमंत्रीपदाची घोषणा केली तेव्हा माणिक साहा यांच्याच नावाची घोषणा केली.