उत्तराखंड प्रदेश की युवा मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करते संबंधित विभाग के अधिकारी

*जिम्मेदारों की भू माफिया से यारी सरकारी जमीनों पर भारी*
👉पिछले काफी समय से लगातार बाहरी प्रदेश के अपराधिक प्रवृत्ति के लोग उत्तराखंड की शांत वादियो में पलायन कर रहे हैं
👉जिसमें पछवादून उक्त लोगों के निशाने पर है पछवादून क्षेत्र यमुना घाटी जल विद्युत परियोजना एवं सीमावर्ती क्षेत्र व इंडियन मिलिट्री अकादमी होने की वजह से बेहद संवेदनशील है 👉बाहरी प्रदेश से आए लोग लगातार यमुना घाटी जल विद्युत परियोजना की खाली पड़ी जमीन एवं नदी नालों खालो प्रतिबंधित बॉक्सा जनजाति की भूमि पर अवैध रूप से तहसील प्रशासन के कर्मचारियों से मिलकर अतिक्रमण कर रहे हैं 👉जिसमें क्षेत्रीय पटवारीयो की भूमिका अहम है सरकार द्वारा नियम है कि बॉक्सा जनजाति की भूमि किसी सामान्य व्यक्ति के नाम नहीं चढ़ सकती परंतु उक्त नियम की तहसील विकासनगर में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं विकास नगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत कई हजार बीघा बॉक्सा जनजाति की भूमि बाहरी प्रदेश के भूमाफियाओं की भेंट चढ़ गई यदि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर ली जाए तो कई कर्मचारी एवं अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे
👉ऐसा ही एक प्रकरण ढालीपुर पावर हाउस से लगती भूमि पर बाहरी प्रदेश के भूमाफिया ने सरकारी ढांग काटकर संवेदनशील बैराज से लगती भूमि पर अवैध कब्जा कर फार्म हाउस का निर्माण कर लिया और लगातार ढागऺ को काटकर रास्ते का निर्माण भी कर रहा है
👉जिसकी सूचना समय-समय पर जिला अधिकारी देहरादून उप जिलाधिकारी कार्यालय विकास नगर एवं क्षेत्रीय पटवारी को दी परंतु बाहरी प्रदेश दिल्ली के भूमाफीयाओ से जिम्मेदार विभागों की सांठगांठ एवं किसी रिटायर तहसीलदार की धौस के चलते सरकारी ढांग ग्राम पंचायत प्रधान की मिली जुली शॉठगाट से भूमि पर तहसील प्रशासन की चूप्पी के चलते कब्जे हो गए और जिम्मेदार हाथ पर हाथ रख कर देखते रहे यदि कोई गरीब व्यक्ति छोटी सी झोपड़ी बना ले पूरा सरकारी अमला अपने लाव लश्कर के साथ गरीब का उत्पीड़न करने पहुंच जाता हैरानी की बात है कि मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए एक तरफ मुख्यमंत्री सभी विभागों को सरकारी भूमिया कब्जा मुक्त करने के निर्देश दे रहे हैं वहीं जिम्मेदार मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की आदेशों की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ऐसे में लगता है एक प्रदेश के दो कानून गरीब के लिए अलग अमिर के लिए अलग देखना यह होगा कि उक्त रिटायर तहसीलदार की दबंगई के चलते बाहरी प्रदेश का भूमाफिया उक्त सरकारी ढांग की कई बिधा भूमि पर काबीज रह पाता है या जिम्मेदार विभाग नमक हरामी छोड़कर सरकार से ली हुई तन्खवाह का फर्ज निभाते हैं✍️