राजस्व महाअभियान 3.0 अंतर्गत राज्सव प्रकरणों के शीर्घ निराकरण पर ध्यान दें सभी अधिकारी
15 नवंबर से 15 दिसंबर की अवधि में आयोजित किया जाएगा राजस्व महाअभियान 3.0
प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की अभियान संबंधी जिलेवार समीक्षा
बुधवार को प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग विवेक कुमार पोरवाल द्वारा आगामी राजस्व महा अभियान 3.0 के संबंध में राजस्व प्रकरणों की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलेवार समीक्षा कर सभी कलेक्टर्स को इस अभियान के सफल क्रियान्वयन तथा अभियान के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राजस्व महा अभियान 3.0 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अभियान अंतर्गत राजस्व न्यायालयों (RCMS) में लम्बित प्रकरणों (नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन) का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराना, नक़्शे पर तरमीम, PMKISAN का सैचुरेशन, आधार का ROR से लिंकिंग, परम्परागत रास्तों का चिन्हांकन, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना आदि से जुड़े प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत किए जाएंगे।
प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने निर्देशित किया है कि सभी कलेक्टर्स स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्राउंड ट्रुथिंग का कार्य शीघ्र ही पूरा करवाएं। इसी प्रकार उन्होंने राजस्व प्रकरणों में आधार सीडिंग की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आधार ई केवाईसी का कार्य समय सीमा में किया जाए। विवेक पोरवाल ने पीएम किसान सम्मान योजना अंतर्गत शेष रहे पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने तथा अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अद्यतन कर उन्हें डिलीट किया जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई केवाईसी की कार्यवाही पीएम किसान एप, पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से, ओटीपी द्वारा सीएससी केंद्र के माध्यम से, बायोमेट्रिक द्वारा अथवा फेस रिकॉग्निशन द्वारा संपन्न करवाए तथा पीएम किसान योजना अंतर्गत शत प्रतिशत सेचुरेशन प्राप्त करे।प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने प्रदेश में किसानों की फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण किए जाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 से पीएम किसान योजना के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य किया गया है तथा आगामी समय में भी फार्मर आईडी अन्य योजना में अनिवार्य होगी अतः सभी जिला अधिकारी इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर यह सुनिश्चित करें कि शेष बचे हुए पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित कर उनकी फार्मर आईडी जेनरेट करवाई जाए। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव द्वारा नामांतरण के मामलों में b1 वाचन करते हुए प्रकरण दर्ज कर फौती नामांतरण की कार्यवाही, बटवारा, 6 माह की अवधि से अधिक लंबित सभी प्रकार के अभिलेख की दुरुस्ती, सीमांकन प्रकरणों का त्वरित निराकरण, परंपरागत रास्तों का चिन्हांकन, बटांकन आदि संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विवेक पोरवाल ने क्षतिपूर्ति वनीकरण के मामलों में वन विभाग से एनओसी तथा अन्य संबंधित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में वन भूमि अधिनियम 1980 तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों की प्रतिपूर्ति करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नर्मदापुरम जिले से कलेक्टर सोनिया मीना, अपर कलेक्टर डी के सिंह, संयुक्त कलेक्टर अनिल जैन, सिटी मजिस्ट्रेट बृजेन्द्र रावत सहित समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा उनके रीडर्स वीसी के माध्यम से ऑनलाईन उपस्थित रहे।
शासन के निर्देशों का पालन कर राजस्व महा-अभियान 3.0 के सफल क्रियान्वयन संबंधी तैयारी करें सभी राजस्व अधिकारी :
कलेक्टर सोनिया मीना ने विसी समाप्त होनें के पश्चात राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। राजस्व महाअभियान-3.0 के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को तैयारी करने एवं जिले को अभियान में टॉप पर लाने एवं आरसीएमएस पोर्टल पर प्रगति लाने के निर्देश दिए। सोनिया मीना ने कहा कि सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने अपने क्षेत्रांतर्गत संबंधित कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें अभियान की महत्वता एवं अभियान के दौरान होनें वाली गतिविधियों से अवगत कराऐं। उन्हानें सभी राज्सव अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस दौरान नियमित रूप से कार्यप्रगति की समीक्षा करते रहें। कलेक्टर ने अधिकारियों को जनता के साथ संवाद स्थापित कर समस्या का निवारण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर डी के सिंह, संयुक्त कलेक्टर अनिल जैन, सिटी मजिस्ट्रेट बृजेन्द्र रावत सहित समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा उनके रीडर्स उपस्थित थे। बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व वसूली, स्वामित्व योजना, भूमि आवंटन, धारणाधिकार एवं भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुश्री मीना ने तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि बड़े ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरआई एवं पटवारियों की टीम बना कर प्रकरणों के त्वरित निराकरण किये जाने के साथ साथ इन स्थानों पर समुचित संसाधन उपलब्ध करवाये जाऐं। सुश्री मीना ने राजस्व महाअभियान-3.0, 15 नवंबर से 15 दिसंबर की विभिन्न गतिविधियों की तैयारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदार के रीडर्स को भी निर्देश दिए हैं कि वे सभी भी राजस्व अभियान 3.0 अभियान में प्राथमिकता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। रीडर्स आईडी पर कोई भी केस पेंडिंग ना रहे इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि रीडर्स की भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए सभी अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग रहें एवं समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें।
