ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਣਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ’-ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਅਕਤੂਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਤੇ ਮੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਾਹੀਣ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਝੂਠੀ ਆਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ੳਸ ਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਜਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 1999 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਕ ਨੇੜਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਾਲਉਣ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਗੀ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੇ।ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸਿਟਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।