अब कनिय अधिवक्ता को मिलेगा स्टाइपेंड नहीं होगी कठिनाई
भारतीय विधिज्ञ के परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब 3 वर्ष से कम अवधि के प्रेक्टिस करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के जूनियर अधिवक्ताओं को मिलेगा प्रतिमाह 15000 रुपए शहरी क्षेत्र के जूनियर अधिवक्ता को मिलेगा 20000 की सहायता राशि
