ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਜਨਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ।
1)ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰੇਂਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਾਨਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰੇਂਸੀ ਲੀਗਲ ਹੈ।
2)ਕੀ ਨਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਮਾਨਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
3)ਕੀ ਬਜਨ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਨਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
4)ਕੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕਾਈ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੀਟਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ,ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਪਰ ਸਨ 1930 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੀ ਹਨ।ਫੇਰ ਕਰੇਂਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਾਨਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪਈਆ 777 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਸੋਨਾ ਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।ਜੋ ਕਿ ਕਰੇਂਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਹ ਹੈ ਲੀਗਲ ਕਰੰਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇੱਲੀਗਲ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਚਨ ਪੱਤਰ 2,5,10,20,50,100,200 ਅਤੇ 500 ਵਚਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ 1ਰੂਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਰਹ ਛਪਾਈ ਕਰੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ ਕਰਕੇ ਕਰੇਂਸੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁੱਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਾਨਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਕਰੇਂਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 777ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 6041ਰੁਪਏ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵਾਲੇ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੇਂਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਚਲਦੀਆਂ।