"ਕੌੜਾ ਸੱਚ" ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ "ਸਰਫੇੲਸੀ ਐਕਟ"

ਕੱਲ ਮਿਤੀ 07/10/2024
ਨੂੰ ਲੂਧਿਆਣਾ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਵਧੀਕ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੋਰਾਨ "ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਫੇੲਸੀ ਐਕਟ" ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੂਝ ਜਾਨਣ ਦਾ ਸੋਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਜਿਵੇਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ,ਨਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ,ਐਨ ਬੀ ਐਫ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸਟਮ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਟੀ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਵਾਭਾਵਿਕ ਹੈ।
1) ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸਾਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 655000/-ਦਾ ਲੋਨ 151 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਢੇ 9%ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਯ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 16% ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 75 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਤੋੰ।ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਇੱਕ ਮੂਸ਼ਤ ਖਤਮ ਕਰਣ ਲਈ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੂਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 84 ਕਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੂਕੀਆਂ ਹਨ।ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਤਰਦਾਈ ਕੋਣ।
2)ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕੂਛ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੋਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਉਪਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਅੰਤ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦਾ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੂਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 50000ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੀ ਗਈ।ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਕੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਪਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੂਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕਾਗਜਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ 50000/-ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਰ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਉਸਦੇ ਚਾਰਜੀਜ਼ 50000/-ਰੁਪਏ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ।



ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲੈਕੇ ਹਾਜਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।ਧੰਨਵਾਦ।