केंद्र ने इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये प्रचार प्रसार में खर्च किये 125.94 करोड़ आरटीआई के तहत पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी जानकारी डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया के बारे में नहीं दी कोई जानकारी

मेरठ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वर्ष 2024-25 में चलाए गए प्रचार प्रसार कार्यक्रमों के दौरान सीबीसी (डीएवीपी) भारत सरकार ने 125.94 करोड़ रुपये खर्च किये। यह धनराशि जनवरी 2024 से 27 अगस्त 2024 तक खर्च की गई। इससे पहले वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चलाए गए प्रचार प्रसार के दौरान सीबीसी (डीएवीपी) भारत सरकार ने 253.07 करोड़ रुपये व्यय किए। इसी तरह वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चलाए गए प्रचार प्रसार के दौरान सीबीसी (डीएवीपी) भारत सरकार ने 147.74 रुपये खर्च किए।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी रूप वेदी ने आल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 6(1) के तहत जन सूचना अधिकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली को भेजे गए पत्र के उत्तर में दी। श्री शर्मा ने 19 जुलाई 2024 को जन सूचना अधिकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली को भेजे गए पत्र में कुछ बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी।

पत्र में श्री शर्मा ने वर्ष 2022-23 2023-24 व 2024-25 में डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया था तथा स्वीकृत बजट के सापेक्ष आज की तिथि तक संदर्भित वर्षों में व्यय हो चुकी धनराशि के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। इसके साथ ही इससे संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि देने का अनुरोध किया था।​

इसके साथ ही श्री शर्मा ने वर्तमान में पत्रकारों के हित में लागू योजनाओं संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि देने का भी अनुरोध किया था। श्री शर्मा के पत्र के उत्तर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी रूप वेदी ने उक्त जानकारी उपलब्ध कराई। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल एवं ​प्रिंट मीडिया के लिए उपरोक्त वर्षों में स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि के सम्बंध में कोई भी ब्योरा नहीं दिया।

इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों के हित में लागू योजनाओं संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि देने के संबंध में अवगत कराया है कि यह बिंदु इस अनुभाग से संबंधित नहीं है।

आइमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पुन: पत्र लिखकर प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया को उक्त वर्षों के सापेक्ष बजट की जानकारी मांगी है।