AIMA MIDIA PAKURNEWS *मुख्यमंत्री सचिवालय रांची* *विज्ञप्ति संख्या - 235/2024* *06 सितम्बर 2024* *झारखंड मंत्रालय, रांची* =================== *मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 06 सितम्बर 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-*

AIMA MIDIA PAKURNEWS
*मुख्यमंत्री सचिवालय रांची*
*विज्ञप्ति संख्या - 235/2024*
*06 सितम्बर 2024*
*झारखंड मंत्रालय, रांची*
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*मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 06 सितम्बर 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-*
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*★ झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवकतागण में से 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे इच्छुक अधिवक्तागण, जिनके द्वारा अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित कर दिया जाता है तथा पेंशन की इच्छा व्यक्त की जाती है तो झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें 7000/- (सात हजार) रूपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध करायी जाती है। अब झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें देय 7000/- (सात हजार) रूपये प्रति माह पेंशन के समतुल्य राशि के बराबर वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु रू०1,60,00,000/- (एक करोड़ साठ लाख रूपये मात्र) का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्तागणों को प्रथम 03 (तीन) वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता की हेतु प्रदान की जा रही रू0-1000/- (एक हजार रूपये मात्र) की इस राशि को रू0-5000/- (पाँच हजार रूपया मात्र) करते हुए इसकी 50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दिये जाने के निमित्त वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु रू०1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-185 (13), दिनांक-31.07.2023 के द्वारा राज्यकर्मियों / सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रदत्त झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को देने एवं उक्त संकल्प में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि रू० 6,000/- (छह हजार रूप्ये मात्र) प्रति अधिवक्ता बतौर अनुदान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 में कुल राशि रू0 9,00,00,000/- (नौ करोड़) का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) कर्मी के मानदेय वृद्धि हेतु राज्य योजना मद से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य संचालित "झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" अन्तर्गत 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को आच्छादित करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।*

*★ सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगो के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

*★ रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु गठित झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा आयोजित किये गए एवं विभिन्न प्रक्रियाधीन परीक्षाओं / साक्षात्कार के आयोजन हेतु केन्द्र व्यय, प्रशासनिक व्यय, मूल्यांकन कार्य, आमंत्रित विशेषज्ञों के यात्रा भत्ता, मानदेय आदि के भुगतान तथा मुद्रण कार्य हेतु कुल रु० 29,52,72,000/- (उनतीस करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार) मात्र की राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई।*

*★ आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु निर्गत किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति की वैधता एक वित्तीय वर्ष के रूप में किए जाने की स्वीकृति दी गई।*

*★ विभागीय संकल्प दिनांक सं०-2307, 26.05.2011 (आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के समयपूर्व कारा मुक्ति के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

*★ बोकारो जिलान्तर्गत "भण्डारीडीह (चन्द्रपुरा भण्डारीडीह फुसरो रेलवे क्रासिंग गोमिया पथ, ODR पर) से गोमो रेलवे स्टेशन भाया बंदियो, कंचनपुर, पारसबनी, दाहियारी पथ (कुल लम्बाई 19.450 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू0 71,15,28,100/- (एकहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख अट्ठाईस हजार एक

*★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 23227.10 लाख (दो सौ बत्तीस करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त छत्तरपुर-हरिहरगंज एकीकृत शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

*★ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।*

*★ पथ प्रमंडल, दुमका अन्तर्गत "निश्चितपुर से दलाही पथ (दुमका मसलिया-नाला पथ का भाग) (कुल लम्बाई- 20.00 कि०मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) / मजबूतीकरण कार्य" हेतु रू0 32,82,92,300/- (बत्तीस करोड़ बिरासी लाख बानबे हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।*

*★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालयों के वर्ग-9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराये जा रहे निःशुल्क पोशाक की राशि में वृद्धि तथा राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत वर्ग-9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को भी निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।*

*★ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत परिचर्या निदेशालय (Nursing Directorate) का गठन करते हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ Differential Global Positioning System (DGPS) द्वारा वन भूमि के सीमांकन, सर्वेक्षण और भू-संदर्भ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति एवं Ph.D. में प्रवेश हेतु Jharkhand Eligibility Test (JET) के आयोजन के लिए विभागीय पत्रांक-280 दिनांक-21.02.2024 के द्वारा अधिसूचित JET Examination Conduction Rule में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

*★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/रख-रखाव / उन्नयन योजना अधीन आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण प्रति केन्द्र रू०-35,409/- एवं पेयजल की व्यवस्था प्रति केन्द्र रू०-20,741/- के संशोधित दर पर करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ विश्रामपुर-महुगाई-इटको पथ (NH-98 पर) (कुल लम्बाई 17.940 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण (भू-अर्जन सहित) कार्य" हेतु रू० 97,03,20,500/- (संतानबे करोड़ तीन लाख बीस हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड के अधीनस्थ झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षण संवर्ग के अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद से जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर नियमित प्रोन्नति की तिथि एवं पदस्थापन की तिथि के बीच की अवधि का प्रोन्नत पद का वेतन के अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री / राज्य मंत्री / दर्जा प्राप्त मंत्री के निजी स्थापना में अनुमान्य वाह्य कोटि के निजी सहायक (को-टर्मिनस) का वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

*★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीनस्थ गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड, राँची अन्तर्गत "झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग (तृतीय संशोधन) नियमावली-2024" के गठन की स्वीकृति दी गई।*

*★ मिशन शक्ति के तहत् संचालित केन्द्र प्रायोजित "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना" के कार्यान्वयन हेतु योजना" की स्वीकृति दी गई।*

*★ तेनुघाट विद्युत निगम लि० को आवंटित राजबार ई० एण्ड डी० कोल ब्लॉक के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।*

*★ केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् शक्ति सदन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।*

*★ Integrated Finance Management Systems के अन्तर्गत Data Recovery Center के तहत् Oracle Exa-data का क्रय मनोनयन के आधार पर वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए वित्तीय नियमावली 245 के आलोक में M/s Oracle द्वारा Authorised Channel Partner से पूर्व में स्वीकृत राशि 15,51,51,500/- के स्थान पर रु० 18,98,24,000/- (अठारह करोड़ अंठानबे लाख चौबीस हजार) पर करने की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*