बड़ी खबर !!! "भाजपा मंत्री" गणेश जोशी की आय से अधिक सम्पत्ति के मामले ने धड़कनें बढ़ा दी है। फंसते हुए नज़र आ रहे है गणेश जोशी !!!

राजधानी देहरादून, उत्तराखण्ड से रामलाल गौड़ की रिपोर्ट ll

विजिलेंस ने सरकार से मांगी मुकदमे की अनुमति !
विशेष न्यायाधीश ने दिए खास निर्देश !!
धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक मंत्री जोशी पर मुकदमा चलाने के बाबत लेना है अहम फैसला ll

गौरतलब है कि अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता विकेश नेगी ने बीते मार्च महीने में भाजपा सरकार में वन, उद्यान व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की आय से अधिक सम्पत्ति का खुलासा करते हुए मार्च महीने में विजिलेंस में शिकायत की थी।
विकेश का तर्क था कि गणेश जोशी का राजनीति के अलावा कोई आय का अन्य साधन नहीं है। गणेश जोशी के आयकर रिटर्न के आधार पर विधायक और मंत्री के तौर पर उन्हें विगत 15 साल में महज 35 लाख का वेतन मिला तो यह नौ करोड़ कहां से आए।

इसके अलावा दून में सैन्यधाम निर्माण के घपले को लेकर भी विजिलेंस ने, प्रधानमंत्री कार्यालय व सीबीआई को शिकायत की थी।

बीते जुलाई महीने की 24-25 तारीख को दून जिला प्रशासन ने अधिवक्ता 'विकेश नेगी' पर गुंडा एक्ट लगाकर छह महीने के लिए जिलाबदर कर दिया था। लेकिन कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जिलाबदर के आदेश को निरस्त कर दिया।

इधर,आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में विजिलेंस ने मंत्री परिषद की अनुमति मांग कर मंत्री गणेश जोशी व भाजपा की धड़कनें बढ़ा दी है। अब देखना है कि धामी कैबिनेट अपने मंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति देती है या नहीं …
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