रोहतास के जिला अधिकारी नवीन कुमार ने पदाधिकारी के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा किया

जिला अधिकारी के द्वारा सभी विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा सह समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया

वारिस अली वरिष्ठ पत्रकार
डेहरी ऑन सोन रोहतास बिहार

जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में जिले के सभी विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा सह समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थें।

पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता ने बैठक में बताया कि उन्हें टोलों में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 20x20 फीट की जमीन की आवश्यकता है और इससे संबंधित पत्र सभी अंचलाधिकारियों को भेजा जा चुका है। लेकिन अभी भी कई अंचलाधिकारियों के पास मामले लंबित हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी सीओ को निर्देश दिया कि वे पीएचईडी के लिए भूमि को चिन्हित कर जल्द से जल्द एनओसी देने का काम करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि जब तक मार्केटिंग ऑफिसर (एमओ), बीडब्ल्यूओ, सीडीपीओ सहित अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी पंचायत स्तर के कर्मियों के साथ बैठक नहीं करेंगे, तब तक दलित-महादलित टोलों में लाभुकों के राशन कार्ड बनाने की दिशा में सौ फ़ीसदी सफलता नहीं मिल सकती है। उन्होंने सभी प्रखंडों के एमओ, बीडब्ल्यूओ, सीडीपीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पंचायतों में सौ फीसदी राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित करते हुए इससे संबंधित रिपोर्ट इस माह के 30 तारीख तक जमा करें। उन्होंने कहा कि सभी एमओ सुबह 8 से शाम 5 बजे तक फील्ड में रहेंगे और इस दौरान हर 2 घंटे पर अपना लाइव लोकेशन भेजना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में अनुश्रवण अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि बीडीओ, जीविका, आंगनबाड़ी, पंचायत सचिव, राजस्व पदाधिकारी सहित ब्लॉक लेवल के अन्य पदाधिकारी के साथ एमओ बैठक करेंगे और सभी लाभुकों का राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में डीपीओ (आईसीडीएस) और अनुमंडल पदाधिकारी अनुश्रवण करेंगे। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे दलित-महादलित टोलों में जाकर उन्हें मिलने वाली राशन की मात्रा और दर के बारे में पता लगाएं। उन्होंने ऊंची दर या कम अनाज देने वाले डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिन लोक सेवा अधिकार केंद्रों (आरटीपीएस) से सबसे अधिक आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे प्रखंड स्तर के सभी कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि खासकर उन कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करें, जहां आमजनों का अक्सर आना-जाना होता है।

प्रखंडों में बिजली की समस्या को लेकर जब जिलाधिकारी ने सवाल किया तो उन्हें पता चला कि बिक्रमगंज, रोहतास, शिवसागर, तिलौथू, डेहरी, नोखा आदि प्रखंडों में घंटों बिजली बाधित रहती है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी व अन्य प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को कहा कि वे एई और जेई के नाम बिजली बाधित को लेकर पत्र लिखें और उन्हें बताएं कि बिजली बाधित होने के कारण सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्हें पुनः सात दिन में स्मरण पत्र भेजें। अगर इसके बावजूद बिजली आपूर्ति ठीक नहीं होती है तो तीन दिन में एसडीएम के संज्ञान में उन बातों को लाएं। एसडीएम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

बैठक में यह बात सामने आई कि पीएससी दिनारा, काराकाट, राजपुरा, बिक्रमगंज, रोहतास, सासाराम, सीएससी चेनारी सहित कई जगहों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगे हुए हैं,लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय सहित प्रखंड स्तरीय सभी कार्यालयों की सरकारी जमीनों का मोटेशन करवाने का निर्देश दिया है। जिन कार्यालय की जमीन खतिहानी है, उसे जल्द से जल्द मोटेशन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि वे अपने विभाग से लॉगिन आईडी प्राप्त कर करें। बीडीओ ऑनलाइन आवेदन करेंगे और सीईओ मोटेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार प्रखंड स्तरीय दूसरे कार्यालय भी अपनी सरकारी जमीनों का मोटेशन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग के पदाधिकारी अपने-अपने विभाग में एक नोडल अधिकारी को नामित करेंगे और अपने-अपने कार्यालयों से जुड़े जहां-जहां सरकारी जमीनें हैं, उसे संबंधित दस्तावेज सर्वे के लिए जिला मुख्यालय में समर्पित करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में पार्क और खेल के मैदान बनाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों और अंचलों में ऐसी बहुत सी जमीन उपलब्ध हैं। उन्होंने बीडीओ और सीओ को भूमि चिन्हित कर डीपीओ मनरेगा को एनओसी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 28 ऐसी जगह है जहां भूमि चिन्हित किया गया है लेकिन अभी तक सीईओ से एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर उन जगहों की उपलब्धता को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है तो सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में धारा 126 के तहत उन पर एफआईआर करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 10 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करने का लक्ष्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे जिले भर में 190 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जगह चिन्हित कर सूची भेजना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने दलित-महादलित टोलों में टोला सेवकों के माध्यम से सौ फ़ीसदी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों को महीने में एक बार कस्तूरबा विद्यालयों और पीएचसी का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। जहां महिला अंचलाधिकारी हैं, वे सीडीपीओ के साथ टीम बनाकर कस्तूरबा विद्यालयों में निरीक्षण के लिए जाएं और वहां बच्चियों से बात करें और उनकी समस्याएं सुनें ।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक भवनों के रिपेयर का काम बचा हुआ है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवन के रखरखाव और उसकी रिपेयरिंग प्राथमिकता की सूची में है।

जिलाधिकारी ने बेहद सख्त अंदाज में कहा कि प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी जहां उनकी मूल पोस्टिंग है, वे अपने प्रखंड में ही आवासन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बाबत एक आदेश जिला मुख्यालय से जारी किया गया है, जिसका पालन सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि जब ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठेंगे और वह अपने मुख्यालय में ही निवास करेंगे, तो वहां काम भी होगा और आम जन की समस्याओं का समाधान भी समय पर होगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला परिषद और नगर पंचायत में स्थित स्कूलों की बाउंड्री के पास कूड़ा ना फेंका जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने शस्ति की राशि नहीं जमा करने वाले लोक प्राधिकार को 10 दिनों के अंदर राशि जमा करने का निर्देश दिया है।