आईसीएआर-एनबीएसएस और एलयूपीए के प्रयासों से फसल विविधीकरण परियोजना के माध्यम से झाड़ग्राम जिले में गैर-सिंचित तिल की खेती की सफलता और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित मिशन-जीवन का प्रचार और विस्तार।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहल के तहत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय मृदा निगरानी और भूमि उपयोग ब्यूरो, कोलकाता के प्रबंधन के तहत दलहन और तिलहन की खेती के माध्यम से फसल विविधीकरण की एक परियोजना शुरू की गई है। नवंबर 2023 से पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के बिनपुर-1 ब्लॉक के तीन मौजों में शुरू हो गया है।
इस परियोजना का काम अमाईनगर, बसंतपुर और मदनमोहनपुर के तीन मौजों में शीतकालीन फसल के रूप में केसरी और सरसों के बीज के वितरण के साथ शुरू हुआ। अगले प्री-खरीफ सीजन में तिल (तिलहन) का वितरण और रोपण शुरू हो जाता है। वर्तमान में, लगभग एक-तिहाई फसल ही गॉब्लेट में परिवर्तित हो गई है। किसानों को संतोषजनक उपज की उम्मीद है, भले ही वे केवल रुक-रुक कर होने वाली बारिश पर निर्भर हों।
27 मई, 2024 को परियोजना में भाग लेने वाले कुछ किसानों से बात करना, किसान दिवस मनाना, मिशन-लाइफ के माध्यम से किसानों में जागरूकता बढ़ाना और मिट्टी और भूमि उपयोग की निगरानी के उद्देश्य से तिल के बागानों और खेतों का दौरा करना। भर्ती ब्यूरो की मुख्य वैज्ञानिक तापती बनर्जी और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. श्रेयसी गुप्ता चौधरी ने झाड़ग्राम के अमाईनगर गांव में एक विशेष बैठक की। तिल के खेतों का निरीक्षण एवं अवलोकन कर इस फसल की खेती से किसानों के लिए अवसर एवं गुणवत्ता में सुधार पर चर्चा की गई। आगामी रबी फसलों में नई दलहन या तिलहन की खेती पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भी
किसानों के बीच फसल विविधीकरण के लाभों का संदेश देने के लिए मिशन-लाइफ के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और पत्रक प्रदान किए जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, जिस प्रकार फसल विविधीकरण के माध्यम से मिट्टी का स्वास्थ्य और उर्वरता बढ़ती है, उसी प्रकार कम लागत पर सिंचाई के उपयोग के बिना केवल वर्षा जल पर दलहन और तिलहन उगाकर पशुपालकों की आजीविका में सुधार किया जा सकता है। इस संदर्भ में उपरोक्त परियोजना से जुड़ने वाले किसानों का उत्साह एवं भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बाद में ऐसी खेती के विस्तार से परियोजना की सफलता की आशाजनक संभावना है।