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आइमा के अध्यक्ष ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से आरटीआई के तहत मांगी मीडिया के लिए आवंटित बजट तथा पत्रकारों के हितों के लिए लागू योजनाओं की जानकारी

मेरठ। गॉडविन कालोनी, मेरठ निवासी आल इण्डिया मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दो केन्द्रीय मंत्रालयों से महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के जन सूचना अधिकारी को भेजे पत्र में श्री शर्मा ने कहा है कि वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ तथा स्वीकृत बजट के सापेक्ष अद्यतन दिनांक तक संदर्भित वर्षों में कितना व्यय किया गया, सम्बन्धी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी गई है।

पत्र में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में पत्रकारों के हित में लागू योजनाओं सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि देने का कष्ट करें । पत्र के साथ आवेदन फीस के रूप में 50/- रुपए का भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न किया गया है। उक्त फीस में प्रतिलिपियों के 40/- रुपए अग्रिम भेज दिए गए हैं।

श्री शर्मा ने कहा है कि वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम अपील अधिकारी का नाम, पदनाम तथा उनका पूरा पता अंकित करने के लिए कहा गया है।

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