स्वास्थ्य का अधिकार कानून बने हुए लंबा समय हो गया लेकिन अभी तक इस कानून के नियम नहीं बनाए

*सरकार तुरंत इस कानून के नियम बनाकर लागू करे- छवि शर्मा*

*मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, ये आपातकालीन स्थिति है सरकार को इसे तुरंत स्पष्ट करना चाहिए - राजन चौधरी*

*गरीब व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में बैठे विभिन्न कर्मचारी एवं डॉक्टर भी उचित व्यवहार नहीं करते हैं। - गणपत भाट*

*गरीब के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग स्वास्थ्य व्यवस्था है सरकार को इसे मिटाना होगा और सभी को समान व्यवस्था लागू करनी होगी- शंकर सिंह*

13 मार्च 2024 शहीद स्मारक, जयपुर
सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान द्वारा शहीद स्मारक पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर चल रहे जन-हक़ धरने में आज स्वास्थ्य के अधिकार एवं उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई।
धरने की शुरुआत "उठ जाग प्रशासन भोर हुई अब वक्त कहां जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पाबत है के साथ हुई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में जानकी से हुई जिसके बारे में छवि से विस्तार से बताया।
राज्य के विभिन्न जिलों से आए विभिन्न कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है के बारे में विस्तार से बताया।
जन स्वास्थ्य अभियान से आई छवि शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार कानून बने उसके लिए लंबा संघर्ष राज्य में हुआ है। उन्होंने कहा कि कानून बने हुए लंबा समय हो गया लेकिन अभी तक इस कानून के नियम नहीं बनाए, उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत इस कानून के नियम बनाए और लागू करे।
जन स्वास्थ्य अभियान एवं अभियान से जुड़े राजन चौधरी ने कहा कि मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं और वे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में पूछते हूं कि आजकल इस योजना में इलाज हो रहा है या नहीं, इस सबको देखते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, बीमार व्यक्ति के लिए तो आपातकालीन स्थिति रहती है, उन्होंने कहा कि सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहिए।

अभियान से जुड़े गणपत भाट ने कहा कि स्वास्थ्य की व्यवस्था में बैठे लोग भी व्यक्ति की हालत वर्ग देखकर व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में बैठे विभिन्न कर्मचारी एवं डॉक्टर भी उचित व्यवहार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और बाकी स्टाफ का व्यवहार उचित होना चाहिए।

मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य एवं अभियान से जुड़े शंकर सिंह ने कहा कि गरीब के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग स्वास्थ्य व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे मिटाना होगा और सभी के लिए समान व्यवस्था लागू करनी होगी।

*शासन सचिव श्रम एवं निदेशक स्थानीय निकाय विभाग स्वायत्त शासन विभाग से मिला प्रतिनिधिमंडल*
आज धरने की ओर से दो अलग अलग प्रतिनिधिमंडल शासन सचिव श्रम से भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर मिला। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार थड़ी ठेले ( स्ट्रीट वेंडर्स) की मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल स्थानीय निकाय निदेशक से मिला जिसमें शहरों में वेंडिंग जॉन बनाए जाने एवं अन्य समस्याओं को लेकर मिला। निदेशक महोदय ने गंभीरता से सुना और कई अधिकारियों को फोन कर बुलाया और समाधान करने का आश्वासन दिया।

*कल वन अधिकार, पेसा एवं जवाबदेही से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर होगी बात*
कल दिनांक 14 मार्च, 2024 को धरने में बन अधिअक्र मान्यता कानून, पेसा एवं जवाबदेही कानून पर चर्चा होगी क्योंकि दो कानूनों को बने हुए कानून लंबा समय हो गया और जवाबदेही कानून अभी तक नहीं लाया गया है। जवाबदेही बहुत जरूरी है इसलिए जवाबदेही कानून पर बात होगी। इस पर विभिन्न जिलों से आए साथी वहां की स्थिति पर बात रखेंगे।

*सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान की ओर से*
9468862200,9413457292, 7742846353